पणजी: ‘विकसित भारत २०४७’ या केंद्र सरकारच्या संकल्पनेला अनुसरून गोव्यात ‘विकसित गोवा @ २०४७’चा आराखडा साकारण्यात येत असून, २०३७ पर्यंतच हे उद्दिष्ट पूर्ण करू, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज दिल्ली येथे व्यक्त केला.

राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीची स्पष्ट दिशा दर्शवणारे मुद्दे मुख्यमंत्र्यांनी आज नीती आयोगाच्या दहाव्या प्रशासकीय परिषदेच्या बैठकीत प्रभावीपणे मांडले. दिल्लीतील भारत मंडपम येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्याचा आर्थिक विकासदर ९.१७ टक्के असून प्रतिव्यक्ती उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा २.५ पट अधिक आहे.

याशिवाय, गोव्याने शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये लक्षणीय प्रगती केली असून २०१८ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये संमिश्र गुणांक ६४ वरून ७७ झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी आखलेली ‘अमृत काळ कृषी धोरण २०२५’ व शिक्षणात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षणाच्या एकत्रिकरणाचे उल्लेख करत भविष्याचा पाया भक्कम केल्याचे सांगितले. आरोग्य क्षेत्रात गोवा राज्याने ९९.७ टक्के संस्थात्मक प्रसूती आणि क्षयरोग निर्मूलनासाठीचे पुढाकार हे त्यांनी अधोरेखित केले.

‘डिजिटल गव्हर्नन्स’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा’ योजनेच्या माध्यमातून सर्व घरोघरी वीज, नळपाणी, शौचालय आणि घरांची उपलब्धता सुनिश्चित झाल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना फायबर ऑप्टिक कनेक्टिव्हिटी देण्यात आली असून डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वेगाने विस्तार होत आहे, अशी माहिती त्यांनी बैठकीत दिली.

उद्योजकता, कौशल्य विकास आणि रोजगार यासाठी सरकारने एक कुटुंब - एक उद्योजक या संकल्पनेवर भर दिला असून, मुख्यमंत्री शिकाऊ उमेदवारी धोरणांतर्गत ९ हजार ५७५ पेक्षा अधिक युवकांनी प्रशिक्षण घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

हरित अर्थव्यवस्था व परिपत्र अर्थव्यवस्थेतील संधींचा वापर करत गोवा २०३० पर्यंत ५० टक्के वीजनिर्मिती नवीकरणीय स्रोतांतून करणार आहे.

सामूहिक प्रगतीसाठी संधी

बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, ‘विकसित राज्य, विकसित भारत @ २०४७’ या संकल्पनेवर आज चर्चा झाली. देशाच्या विकासाच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांबाबत विविध रणनीती मांडण्यात आल्या. या अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले मार्गदर्शन अत्यंत मौल्यवान ठरले. गोवा हा टीम इंडियाचा एक महत्त्वाचा घटक असून, विकसित भारताच्या सामूहिक प्रवासात गोवा सर्वोत्तम योगदान देईल. ही बैठक म्हणजे देशातील सर्व राज्यांनी एकत्र येऊन २०४७ पर्यंतच्या सामूहिक प्रगतीचा आराखडा तयार करण्याची एक महत्त्वाची संधी ठरली आहे.

खाजन जमिनीसाठी निधीची मागणी

खाजन जमीन पुनरुज्जीवनासाठी केंद्र सरकारकडून निधीची मागणी करताना, हे जमीन क्षेत्र शेती, मत्स्यव्यवसाय आणि मीठ उत्पादनासाठी महत्त्वाचे असून पर्यावरणीय संतुलनासाठीही उपयुक्त ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री आणखी दोन दिवस दिल्लीत आहेत. ते उद्या पंतप्रधानांच्या ‘मन की बात’चे श्रवणही करणार आहेत.