Goa Politics: नगरनियोजन खात्‍याने सुधारित गोवा जमीन वापर आणि बांधकाम कायद्यात आणलेला बदल म्‍हणजे गोव्‍याचे गोवेपण नष्‍ट करून त्‍याचे गुडगावसारख्या अनियोजित शहरात रुपांतर करण्‍याचे कारस्‍थान होय, अशी टीका गोवा फॉरवर्डचे अध्‍यक्ष तथा माजी नगरनियोजनमंत्री विजय सरदेसाई यांच्‍यासह पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी केली आहे.

या कायद्याप्रमाणे आता गोव्‍याच्‍या कृषी विभागात फार्महाऊस बांधण्‍याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एक हजार चौरस मीटरपर्यंतचे क्षेत्र फार्महाऊस बांधकामासाठी वापरता येणे आता शक्‍य होणार आहे.

यासंदर्भात जारी केलेल्‍या अधिसूचनेत म्‍हटले आहे की, अंतिम नियम अधिसूचित करण्‍यापूर्वी लोकांकडून आलेल्‍या सूचना व हरकती विचारात घेतल्‍या गेल्‍या.

या नवीन बदलात एक हजार चौ. मी. किंवा १० टक्‍के कव्‍हरेज क्षेत्र यापैकी जे क्षेत्र कमी आहे, त्‍या क्षेत्रात फार्महाऊस बांधता येणार आहे. यासाठी कोणत्‍याही कृषी विभागातील जमिनीचा वापर करता येणे शक्‍य आहे.

फक्‍त ती शेतजमीन असता कामा नये. शिवाय यापूर्वी गाव आणि शहरे यांच्‍यासाठी वेगवेगळे एफएआर होते. सुधारित बदलाप्रमाणे सर्व क्षेत्रासाठी एकच एफएआर ठेवण्‍यात आला आहे.

या बदलावर हरकती व सूचना मांडण्‍यासाठी यापूर्वी 30 दिवसांचा कालावधी देण्‍यात आला होता. या नव्‍या बदलात सरकारसमोर येणारे प्रस्‍ताव ‘केस टू केस’ या पद्धतीने हाताळले जाणार असेही म्‍हटले आहे.

सीआरझेड चळवळीत सक्रीय असलेल्‍या ‘गोंयच्‍या रापणकारांचो एकवोट’ या संघटनेचे निमंत्रक ओलेन्‍सियो सिमॉईश यांनी ‘सरकारचे हे हरित जमीन हडप करण्‍याचे कारस्‍थान’ अशा शब्‍दांत आपली प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त केली.

नगरनियोजनमंत्री विश्‍‍वजीत राणे हे वनमंत्रीसुद्धा आहेत याची आठवण करून देताना माझे मामा माथानी साल्‍ढाणा हे वनमंत्री असताना त्‍यांनी वनक्षेत्रातील एक इंच जमीनही खाणींना देणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. मात्र आताचे वनमंत्री नगरनियोजन कायद्यात बदल करून आडवाटेने वनक्षेत्राचा बांधकामासाठी वापर करू पाहात आहेत. आज हे सरकार एक हजार चौ. मी. जमिनीत बांधकाम करण्‍याची परवानगी देते.

हा बदल म्‍हणजे ‘गोंयकारपण’ नष्‍ट करण्‍याचे सरकारपुरस्‍कृत षड्‌यंत्र आहे. या कायद्यामुळे गोव्‍यातील गाव हे यापुढे गाव राहणार नाहीत, त्‍यांचे रुपांतर अनियोजित सेटलाईट टाऊनशिपमध्‍ये केले जाईल. गोव्‍यातील स्‍थापत्‍यवारसा बाजूला काढून त्‍या जागी आता टोलेजंग इमारती उभ्‍या रहाणार आहेत. सरकारी आशीर्वादाने गोव्‍याचे रुपांतर हळूहळू गुडगावमध्‍ये होणार आहे.

- विजय सरदेसाई, गोवा फॉरवर्डचे अध्‍यक्ष

शेतजमिनीचे सेटलमेंट क्षेत्रात रुपांतर करण्‍याचे हे पद्धतशीर कारस्‍थान आहे. सरकारने प्रस्‍ताव हाताळण्‍यासाठी ‘केस टू केस’ ही पद्धती आजमावण्‍याचा मार्ग खुला ठेवला आहे. त्‍यातून ‘केस टू सुटकेस’ असाच व्‍यवहार होणार हे निश्‍चित. शेतजमीन कमी होणे म्‍हणजे अन्नधान्‍य पिकविण्‍यासाठी जमीन कमी होणे. सामान्‍य लोकांचे म्‍हणणेसुद्धा सरकारने ऐकून घेतले नाही.

- सबिना मार्टिन्‍स, ‘गोवा बचाव’च्‍या निमंत्रक