Goa State Debt: गोव्यावरील एकूण कर्ज 35 हजार कोटींवर गेले आहे. त्यावरून विरोधी पक्षातील नेत्यांनी भाजप सरकारवर निशाणा साधला आहे. गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी IANS शी बोलताना, राज्य सरकारने विशेषत: सरकारी कार्यक्रम, प्रचार आणि रोड शोवर होणारा फालतू खर्च थांबवावा, असा टोला लगावला आहे.

विजय सरदेसाई म्हणाले की, सरकारने विशेषत: सरकारी कार्यक्रम, प्रचार आणि रोड शोवर होणारा फालतू खर्च थांबवावा. या वर्षी खनन प्रत्यक्षात सुरू झाले नसल्याने महसूल निर्मितीवर शासनाचा भर राहिला नाही. भांडवली खर्च केला जात नाही.

उलट एक भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम नोकरशाहीवरच बहुतांश महसुली खर्च केला जात आहे. त्यामुळे विकास आणि प्रगती खुंटली आहे. सरकारने उद्दिष्टे आणि काय साध्य झाले याचे मध्यावधी मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. नियतकालिक मूल्यांकनाअभावी बहुतांश मंत्र्यांची कामगिरी खराब झाली आहे.

बाणावलीचे आम आदमी पक्षाचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगास यांनी म्हटले आहे की, राज्याची वित्तीय तूट नियंत्रित ठेवण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे.

केंद्राने 3 टक्के कर्ज घेण्याची मर्यादा मंजूर केली आहे, परंतु आमच्या राज्याने 4.3 टक्के विनंती केली आहे आणि आम्हाला वीज सुधारणा करण्यासाठी अतिरिक्त 0.5 टक्के मिळतील. पण मला वाटते की, वीज सुधारणा झाल्या नाहीत. कुठेही सौरऊर्जा नाही.

आपण 1.3 टक्के अतिरिक्त कर्ज का मागत आहोत? आमच्या नेत्यांनी आणि नोकरशहांनी अधिक महसूल आणण्याची काळजी घेतली पाहिजे. आपल्याकडे उत्पन्न मिळविण्याचे मार्ग असले पाहिजे, कर्ज घेण्याचे विविध मार्ग नकोत.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने 2200 कोटी रुपयांच्या कर्जाची मूळ रक्कम आणि 1894 कोटी रुपये व्याजाची परतफेड करण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, सरकारने व्याज म्हणून केवळ 1783 कोटी रुपये दिले.

नियोजन विसंगत आहे आणि ही एक मोठी चूक आहे. भाजप सरकार महसूल निर्मिती मॉड्यूल आणण्यात अपयशी ठरले आहे. भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे त्यांना कर्ज घ्यावे लागत आहे. सरकार वित्तीय तूट नियंत्रित करण्यात आणि महसूल निर्माण करण्यातही अपयशी ठरले आहे.

बहुसंख्य समाजाने मतदान करण्यापूर्वी याची माहिती घ्यावी. जर आपण वित्त गांभीर्याने घेतले नाही तर आपली व्यवस्था कोलमडेल.