पणजी: राज्यातील शहरी विकासाला हरित व शाश्वत दिशा देण्यासाठी ‘व्हर्टिकल फॉरेस्ट’ ही संकल्पना आता सक्तीची करण्यात येणार आहे. नगरविकास मंत्री विश्र्वजीत राणे यांनी जाहीर केले की, ज्या इमारतींचा चटई निर्देशांक ३०० आहे, त्या सर्व इमारतींना ‘चटई निर्देशांक व्हर्टिकल फॉरेस्ट’ संकल्पनेनुसार बांधणी करावी लागणार आहे. या संकल्पनेत इमारतींच्या भिंती, बाल्कनी तसेच गच्च्यांवर झाडे व हरित रोपांची लागवड केली जाते, ज्यामुळे त्या इमारतींना हरित जंगलाचे रूप मिळणार आहे.

...अन्यथा भोगवटा प्रमाणपत्र नाही

मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले की, वन, नगर व ग्राम नियोजन तसेच नगरविकास ही तीन महत्त्वाची खाती परस्पर समन्वयाने काम करून ‘व्हर्टिकल फॉरेस्ट’ ही योजना राबवतील. जोपर्यंत एखाद्या प्रकल्पात व्हर्टिकल फॉरेस्टचे निकष पूर्ण केले जात नाहीत, तोपर्यंत त्या इमारतीस ‘भोगवटा प्रमाणपत्र’ दिले जाणार नाही.

कसे असते व्हर्टिकल फॉरेस्ट

ही संकल्पना इटलीच्या वास्तुविशारद स्टेफानो बोएरी यांनी मांडली. यात उंच इमारतींवर झाडांची लागवड करून नैसर्गिक थंडावा, प्रदूषण नियंत्रण, ऑक्सिजन निर्माण आणि जैवविविधतेचा विकास साधता येतो.

..तर गोवा प्रथम राज्य!

भारतामध्ये ही संकल्पना प्रमुखतः बंगळुरू, मुंबई, पुणे आणि विशेषतः सिंगापूरच्या धर्तीवर नोएडा आणि गुजरात ग्रीन सिटीमध्ये काही प्रमाणात राबवली जात आहे. मात्र, गोवा हे पहिले राज्य ठरणार आहे.