Alex Reginald : केंद्र सरकारच्या गतिशक्ती या योजनेंतर्गत राज्यातील वेर्णा व लाटंबार्से या औद्योगिक वसाहतीचा विकास करण्यात येणार आहे. वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील सेझ अंतर्गत असलेली 5 लाख चौरसमीटर जागेचा लिलाव करण्यास गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली गेली असल्याची माहिती चेअरमन आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

आयडीसीच्या कार्यालयात झालेल्या या परिषदेस व्यवस्थापकीय संचालक व्हेनान्सिओ फुर्तादो यांची उपस्थिती होती. रेजिनाल्ड म्हणाले की, आयडीसी फायद्यात येण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. त्यासाठी वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील सेझ अंतर्गत असलेल्या 5 लाख चौ. मी. जागेचा लिलाव करण्यात येणार आहे. आयडीसीची प्लॉट देण्याची सर्व प्रक्रिया ऑनलाईनपद्धतीने होणार आहे. त्याठिकाणी 61 प्लॉट असून, लहान क्षेत्रफळाच्या जागांना अधिक पसंती उद्योजक देत आहेत. त्यातील 24 प्लॉट हे कमी क्षेत्रफळाचे, तर 34 प्लॉट हे जास्त क्षेत्रफळाचे आहेत. यातील 15 जणांना आयडीसीने प्लॉट मंजूर केले आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या काही बाबी राहिल्यात त्या पूर्ण होतील, असे त्यांनी सांगितले. याठिकाणी 33 हजार चौ. मी. जागा वीज खात्याला उपकेंद्र उभारणीसाठी राखीव ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

लाटंबार्से येथील औद्योगिक वसाहतीसाठी 3 लाख 26 हजार 953 चौ. मी. जागा निश्‍चित असून, त्यातील 3 लाख 25 हजार चौ. मी. जागा ही उद्योगांना दिली जाणार आहे. त्याशिवाय 4 हजार चौ. मी. जागा ही उपकेंद्रासाठी ठेवण्यात आली आहे. मोपा विमानतळामुळे या औद्योगिक वसाहतीतील प्लॉटना अधिक मागणी येईल, असेही त्यांनी रेजिनाल्ड म्हणाले. त्याशिवाय वाहतूक खात्याला वेर्णा परिसरात ऑटोमेटिव्ह टेस्टिंग स्टेशनकरिता 16 हजार चौ. मी. जागा दिली आहे. त्याठिकाणी अवजड वाहनांची फिटनेस टेस्ट घेतली जाणार आहे, त्यासाठी वाहतूक खात्याने जागेची मागणी केली होती, त्यासही मंजुरी दिली गेली आहे.

‘गतिशक्ती’चा फायदा

केंद्र सरकारच्या गतीशक्ती योजनेतून राज्य सरकारला औद्योगिक वसाहतींच्या विकासासाठी शून्य टक्क्याने कर्ज मिळणार आहे. त्यातून पहिल्या टप्प्यात राज्यातील वेर्णा औद्योगिक वसाहतीचा विकास करण्यात येईल. त्यात रस्ता, वीज, पाणी या पायाभूत सुविधा चांगल्याप्रकारे उभारल्या जातील. 30 एमएलडी कच्चे पाणी साठवण क्षमता असणारी टाकी याठिकाणी असले. या वसाहतीसाठी साळावली धरणापासून नव्याने आणखी एक पाण्याची वाहिनी टाकण्यात येणार आहे. रस्त्यांचे रुंदीकरण, स्वतंत्र वीज उपकेंद्र आणि पाणी या सुविधा औद्योगिक वसाहतीसाठी महत्त्वाच्या आहेत, त्या सुविधा निर्माण करण्यावर आयडीसीने लक्ष्य केंद्रित केले आहे. लाटंबार्से येथील औद्योगिक वसाहतीची रचनाही यापद्धतीनेच होणार असल्याचेही रेजिनाल्ड यांनी नमूद केले. त्याशिवाय स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही प्लॉट राखीव ठेवले जातील, त्यांनीही या प्लॉटसाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

सरकारने मंजुरी दिली तरच..

आयडीसीच्या बैठकीत कोळसाचा विषय चर्चेला आला होता. त्यात आयडीसीकडे कोणताही कोळसा साठा नाही, मध्य प्रदेशमधील दिलेला भाग आम्ही गमावला आहे. आम्ही सरकारपुढे प्रस्ताव मांडला आहे. जर राज्य सरकारने मंजुरी दिली तर आम्ही त्याविषयीचा व्यवहार करू, असाही निर्णय घेण्यात आल्याचे रेजिनाल्ड म्हणाले.