पिळगाव-सारमानसमार्गे खनिज वाहतूक करण्यात ‘वेदांता’ समोर निर्माण झालेला अडसर सध्या तात्पुरता दूर झाला आहे. खाण खात्याने दिलेल्या परवान्याच्या आधारावर 'वेदांता'ला वरील मार्गावरून आता खनिज वाहतूक करण्याची मोकळीक मिळाली आहे.

दोन महिन्याच्या आत कोमुनिदाद आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याची ‘वेदांता’च्या अधिकाऱ्यांनी ग्वाही दिल्यानंतरच कोम्युनिदाद आणि शेतकऱ्यांनी सौम्य भूमिका घेताना खनिज वाहतुकी विरोधातील आंदोलन तात्पुरते मागे घेतले आहे.

खनिज वाहतुकीला सहमती दिली असली, तरी दुसऱ्याबाजूने आता खाण खात्याने दिलेल्या ''परवान्याला''च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय कोम्युनिदाद आणि शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यात न्यायालयाच्या निर्णयावरच खनिज वाहतुकीचे भवितव्य स्पष्ट होणार आहे. आज (सोमवारी) डिचोलीच्या उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत हा तात्पुरता तोडगा निघालेला आहे.

‘वेदांता’च्या खनिज वाहतुकीवरून पिळगावमधील शेतकरी आक्रमक झाले होते. ''वेदांता''ने अतिक्रमण केलेला रस्ता खनिज वाहतुकीचा मार्ग शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा अडवला होता. पोलिसापर्यंत हा वाद गेला होता.

या वादावर तोडगा काढण्यासाठी आज (सोमवारी) डिचोलीचे उपजिल्हाधिकारी रोहन कासकर यांनी कंपनी व्यवस्थापन, कोमुनिदाद आणि शेतकरी यांची एक संयुक्त बैठक बोलावली होती. या बैठकीस कोमुनिदाद आणि शेतकऱ्यांतर्फे कोमुनिदादचे मुख्यत्यार नरेंद्र परबगावकर, बाबाजी परबगावकर, महेश वळवईकर आदी शेतकरी, कायदा सल्लागार ॲड. अजय प्रभूगावकर यांच्यासह कंपनीचे संतोष मांद्रेकर आदी अधिकारी तसेच डिचोलीचे पोलिस निरीक्षक दिनेश गडेकर उपस्थित होते.

या बैठकीस मात्र खाण खात्याचे प्रतिनिधी उपस्थित नव्हते. कोमुनिदाद आणि शेतकऱ्यांनी आपले म्हणणे मांडले. खाण खात्याकडून खनिज वाहतुकीसाठी परवाना मिळालेला असून, न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करुन खनिज वाहतूक करण्यात येईल.

दोन महिन्याच्या आत कोमुनिदाद आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या जाग्यावर घालण्यासाठी प्रयत्न करू. अशी भूमिका वेदांताच्या अधिकाऱ्यांनी मांडली. खाण खात्याकडून परवाना देण्यात आल्याने खनिज वाहतूक रोखता येणार नाही. असे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे खनिज वाहतुकीच्या वाडावर तात्पुरता पडदा पडला. या विषयावर पंधरा दिवसांनी पुन्हा बैठक होणार आहे.

अभ्यास करून निर्णय

कोमुनिदाद आणि शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेतून खनिज वाहतुकीचा मार्ग जात आहे. तरीदेखील खाण खात्याने कोणत्या निकषावर खनिज वाहतुकीसाठी परवाना दिला आहे. त्यावर अभ्यास करण्यात येईल. कोमुनिदाद तसेच शेतकरी आणि गावकऱ्यांना विश्वासात घेण्यात येईल. खाण खात्याने दिलेल्या परवान्याला न्यायालयात आव्हान देण्याचा विचार आहे, असे ॲड. अजय प्रभूगावकर यांनी सांगितले.