मडगाव : पंधरा वर्षांपूर्वी सरकारने सार्वजनिक हिताचे कारण देऊन संपादन केलेली आपली परंपरागत शेतजमीन आपणाला परत मिळेल या आशेवर आके-बायश व माडेल येथील शेतकरी आला दिवस ढकलत आहेत. सालाबादाप्रमाणे मॉन्सूनपूर्व सरींबरोबर त्यांनी शेतपेरणीची तयारीही चालविली आहे.

‘पीडीए’ने सध्याचा मडगावचा ओडीपी रहीत ठेवल्याने या लोकांच्या आशा बळावल्या आहेत व 2032 मधील ओडीपी हरकती नोंदविण्यासाठी खुला केला जाईल तेव्हा या शेतीचा झोन पूर्ववत शेतीत आणला जाईल असे त्यांना वाटू लागले आहे. त्यासाठी हरकती नोंदविण्याची तयारीही त्यांनी चालविली आहे.

गेल्या पंधरा वर्षात अनेक सरकारे आली व त्यांच्या कानावर त्यांनी आपले गाऱ्हाणे घातले; पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही, पण म्हणून काही त्यांनी शेतात लागवड करणे काही सोडून दिलेले नाही.जीसूडाने आके येथील शेतीत कांटेरी तारेचे कुंपण घालण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तेथील शेतकऱ्यांनी तो विरोध करून हाणून पाडला होता.

आता ओडीपी स्थगीत ठेवल्याचे सांगीतले गेले आहे व म्हणून 2032 चा ओडीपी सूचना हरकती साठी खुला केला जाईल तेव्हा आपण सरकारने बळजबरीने संपादलेली ही शेतजमीन पूर्ववत आम्हांला द्यावी अशी मागणी आपण एसजीपीडीए कडे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरकारने माडेल येथील सुमारे 1.37 लाख चौ.मी. शेतजमीन जीसुडा मार्फत पब्लिक युटीलुटी प्रकल्पासाठी तर आके येथील क़ोकण रेल्वे स्टेशन समोरील 37 हजार चौ.मी. शेतजमीन अशीच वाहतुक केंद्रासाठी संपादन केली होती. त्या जमिनीचा अन्य कारणासाठी वापर करण्याचा दोनदा प्रयत्न झाला पण शेतक-यांनी तो हाणून पाडला व नंतर तेथे शेती केली होती. नव्या ओडीपीपर्यंत आपला लढा चालू ठेवण्याचा त्यांचा निर्धार आहे.