काणकोण : आदिवासींचे राष्ट्रीय अधिवेशन डिसेंबरमध्ये (Tribal National Convention in December) आमोणे - पैंगीण (Amone - Paingin) येथे आदर्शग्राममध्ये (Adarsh Gram) आयोजित करण्याची घोषणा भाजपच्या आदिवासी मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरावन (Sameer Uravan) यांनी आज केली. खासदार समीर उरावून संसदीय बैठकीसाठी गोव्यात आल्यावेळी आज त्यांनी आमोणे- पैंगीण येथील बलराम शिक्षण संस्थेच्या (Balram Education Institute) निवासी शाळेला भेट दिली. त्यावेळी त्यांच्यासोबत भाजपच्या आदिवासी मोर्चाचे राज्य अध्यक्ष प्रभाकर गावकर, अनुसूचित जाती जमात आयोगाचे अध्यक्ष रमेश तवडकर उपस्थित होते.

यावेळी त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या आर्थिक सहकार्याने उभारलेल्या भव्य शैक्षणिक संकुलाची पाहणी केली. संकुलाचा आवाका बघितल्यानंतर त्यांनी ही घोषणा केली. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने आदिवासी समाजाचे आठ केंद्रीय मंत्री त्याचप्रमाणे प्रत्येक राज्यातील आदिवासी मोर्चाचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी या अधिवेशनाला उपस्थित राहतील. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या अन्य मंत्र्यांचीही उपस्थिती या अधिवेशनाला राहणार आहे. त्यामुळे माजी मंत्री रमेश तवडकर यांनी येथील अनुसूचित जमातीसाठी केलेले कार्य सर्वदूर पसरण्यास मदत होईल व अन्य राज्याच्या प्रतिनिधींनाही त्यापासून स्फूर्ती मिळेल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. स्वातंत्र्यापूर्वी व स्वातंत्र्यानंतरही आदिवासी विकासापासून दूरच राहिले. हीच स्थिती गोव्यात १९६१ पूर्वी व त्यानंतरही राहिली. मात्र, केंद्रात भाजपचे सरकार व नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर आदिवासींच्या विकासासाठी कल्याणकारी योजनांची कार्यवाही सुरू झाली. माझ्या झारखंड राज्यात आश्रम एकलव्य शाळा पहाडी क्षेत्रात सुरू होऊन शिक्षणाची गंगा आदिवासींच्या दारापर्यत गेली, असे उरवून यांनी सांगितले.

परराज्यातून स्थायिक झालेल्यांना
भूमीपुत्र म्हणणे चुकीचे ः उरावून
परराज्यातून गोव्यात स्थायिक झालेल्यांना ‘भूमीपुत्र’ हे नामाभिधान लावणे चुकीचे आहे, असे भाजपच्या आदिवासी मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा खासदार समीर उरावून यांनी सांगितले. राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात भूमीपुत्र अधिकारिणी विधेयक संमत केले, त्याला विरोधी पक्षांबरोबर आदिवासी समाजाच्या घटकांनी विरोध केला. यासंदर्भात विचारले असता त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. मूळ झारखंडमधील रहिवाशांना ‘झारखंडीय’ म्हणतात. मात्र, अन्य राज्यांतून येऊन स्थायिक झालेल्यांना ‘झारखंडवासीय’ म्हणतात. त्यासाठी शब्दांची गफलत होऊन ‘भूमीपुत्र’ हा शब्द त्या विधेयकाला जोडला गेला असावा. स्थानिक पातळीवर अन्य राज्यांतून येऊन स्थायिक झालेल्यांना काही लाभ मिळावा या शुद्ध हेतूने हे विधेयक आणले असावे, असे त्यांनी सांगितले.