नगरनियोजन कायद्याच्या कलम १७ (२)च्या अन्वये टीसीपी आणि वनमंत्री विश्वजीत राणे आपल्या दोन्ही खात्यांचा वापर राज्यातील जमीन विक्रीसाठी आणि जमिनी नष्ट करण्यासाठी करत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला आहे.

चोडणकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, सरकारने त्यांना हवे तसे क्षेत्र बदलण्यासाठी १७(२) हे कलम आणले आहे. आता जर कोणी येऊन सांगितले की, त्यांची जमीन सेटलमेंट क्षेत्राऐवजी ऑर्चडमध्ये दाखवली आहे, तर सरकारला टीसीपी कायद्याच्या कलम १७(२) च्या मदतीने ती दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे, ही प्रक्रिया राज्याच्या हितासाठी केली नसून राणे यांनी स्वतःच्या कल्याणासाठी केली आहे.

जर यामागे कोणताही छुपा अजेंडा नसेल तर सरकारने या प्रस्तावित दुरुस्त्या लवकरात लवकर रद्द कराव्यात, नाही तर हे सरकार कोणासाठी काम करत आहे ते सिद्ध होईल, असेही चोडणकर म्हणाले. ते पुढे म्हणतात, २५० चौरस मीटरच्या जमिनीचा लहान भागही या दुरुस्तीचा वापर करून सेटलमेंटमध्ये रूपांतरित केला जाऊ शकतो.

झोन बदल नव्हे, भ्रष्टाचार

प्रादेशिक आराखडा २०२१ बेकायदेशीरपणे केलेला आहे, हे राणे यांना अचानक दिसून आले हे आश्चर्यकारक आहे. आता दुरुस्तीच्या नावाखाली झोनमध्ये बदल करून भ्रष्टाचार करण्यात येईल व हा आणखी एक घोटाळा होईल. भू-रूपांतरणाच्या या प्रक्रियेत पारदर्शकता नाही. सरकारने स्थानिक प्रशासकीय संस्थांना, त्यांच्या अधिकार क्षेत्रावर लक्षणीय परिणाम होत असतानाही रूपांतरण प्रक्रियेतून वगळले आहे.

पैसा कमविण्यासाठीचे कारस्थान : खासगी जंगले म्हणून ठरवलेल्या क्षेत्रांच्याही रूपांतरणाच्या घटनांमुळे राणे यांच्या हितसंबंध दिसून येत आहेत. मंत्र्यांच्या जवळच्या लोकांना फायदा करून देण्यासाठी घाऊक पद्धतीने जमिनी रूपांतरित करणे आणि यातून मोठा पैसा मिळवणे, हा या प्रक्रियेचा हेतू आहे, असे त्यांनी नमूद केले. राज्यातील जनतेने या दुरुस्तीला आक्षेप घेण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा हे सरकार आपले सुंदर राज्य नष्ट करून टाकेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.