Goa Beach: पेडणे तालुक्यातील मोरजी, आश्‍वे मांद्रे, हरमल केरीसह विविध किनारी भागात राजरोस ‘सीआरझेड’ कायदा धाब्यावर बसवून अवैध बांधकामे उभारली जात आहेत. शिवाय अंमलीपदार्थ व्यवसाय, कर्णकर्कश संगीत रजनी, रात्री अपरात्री आतषबाजी आदींतून बेकायदा कृत्यांना अक्षरशः ऊत आला आहे.

किनाऱ्यांवरील अवैध धंदे येत्या 24 तासात बंद करा,अन्यथा कारवाई करू,असा इशारा खुद्द पर्यटन मंत्र्यांनी नुकताच दिल्याने किनाऱ्यांवरील अवैध व्यवसायांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

राज्याचा आर्थिक आधार असलेला खाण व्यवसाय बंद झाल्यानंतर सरकारला पूर्णपणे पर्यटन व्यवसायातून मिळणाऱ्या महसुलावर अवलंबून राहावे लागत आहे.

या व्यवसायातून सरकारला वर्षाकाठी कोट्यवधींचा महसूल मिळतो. त्यात पेडणे तालुक्यातूनही 500 कोटी रुपये महसूल दरवर्षी मिळतो. यातून पर्यटन खाते आणि सरकारने किनारी भागातील गैरसोयी दूर करण्यासाठी खर्च केला, हा एक संशोधनाचा विषय आहे.

किनारी भागात सुविधांची वानवा असल्याने पर्यटन हंगाम दरवर्षी धोक्यात येतो. त्यात बेकायदा व्यवसाय करणाऱ्यांना अधिक लाभ होतो, जे कायदेशीर व्यवसाय करतात, त्यांना मात्र, सरकारी यंत्रणा , पर्यटन खात्याचे अधिकारी अधून मधून येऊन त्रास देत असतात.

किनारी भागात कायदेशीर व्यवसाय हातावर मोजता येतील इतके आहेत. मात्र, बेकायदा व्यवसायांची संख्या मोठी असून तो चालवणाऱ्यांत बिगर गोमंतकीयांचा आकडा मोठा आहे.

‘सीआरझेड’ नियमांत बदल

समुद्र भरती रेषेपासून 200 मीटरच्या आत कसलेच पक्के बांधकाम सीआरझेड कायद्यांमुळे करता येत नाही. केंद्र सरकारने आता 50 मीटर अंतरात कोणतेही बांधकाम करू नये, अशी कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. मात्र, ही दुरूस्ती स्थानिकांच्या मुळावर येणार असून कायद्यातील या दुरूस्तीचा लाभ किनारी भागात जमिनी घेतलेल्या परप्रांतीय व्यावसायिकांना होत आहे.