राज्य सरकारने रस्त्यांच्या विस्तारीकरण कामकाजात येणाऱ्या अडथळ्यांबाबतच्या समस्या दूर करण्यासाठी गोवा महामार्ग 1974 च्या कायद्याचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिलीय.

राज्याच्या विकासामध्ये रस्ते महत्वाची भूमिका बजावतात. सरकाने घेतलेल्या या निर्णयाचा दूरगामी नक्कीच परिणाम होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

भू संपादनासाठी जमिनी घेतल्यावर नुकसानभरपाईसाठी 2013 च्या नियमांनुसार बाजार दरापेक्षा 2-3 पट जास्त दर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची प्राथमिक माहिती नीलेश काब्राल यांनी दिलीय.