Fire In Goa: जंगलात आग तथा वणवा लागला तर वन खात्याकडे तो विझविण्याची यंत्रणा नाही. वणवा व्यवस्थापनाविषयी वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. खरेतर वणवा पेटल्यानंतर जे व्यवस्थापन करायचे असते, ते वन खात्याने केलेले नाही.

त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केल्यानेच त्याची परिणती ही वणवा भडकण्यात झाली व इतके दिवस ती आग धुमसत राहिली. सत्तरीत जी आग लागली त्यास ‘अभयारण्याला’ विरोध करणारे घटकच कारणीभूत आहेत, असा स्पष्ट आरोप गोमन्तक टीव्हीच्या ‘सडेतोड नायक’ कार्यक्रमात चर्चेमध्ये सहभागी झालेल्या अभ्यासकांनी केला.

संपादक-संचालक राजू नायक यांनी ‘सडेतोड नायक’ या कार्यक्रमात पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर आणि माजी उपवनसंरक्षक मिलिंद कारखानीस यांच्याशी सत्तरीतील आगीमागील नेमके कारण काय? या अनुषंगाने चर्चा केली.

त्यात मिलिंद कारखानीस सांगतात, जंगलात आग लागल्यास म्हणजे वणवा पेटल्यास तो विझविण्याचे खास प्रशिक्षण वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांना दिलेले असते. परंतु वन खात्याकडून सत्तरीतील आगीकडे डोळेझाक झाल्याचे दिसते. गोव्यात वनाला लागणाऱ्या आगी या नैसर्गिक आहेत, असे म्हणता येणार नाही.

कारण जंगलात ज्या आगी लागतात त्यात ‘रेझीन’ ज्यामध्ये जास्त असतात, ती झाडे येथे नाहीत. ती झाडे ज्या जंगलात असतात, तेथे त्यांच्या घर्षणाने उडालेल्या ठिणगीतून वणवे पेटतात. त्यामुळे सत्तरीत लागलेली आग ही नैसर्गिकरीत्या म्हणणे चुकीचे आहे.

बागायतीसाठी जंगलात अतिक्रमण होते, हे पहिल्यापासूनच होत आहे आणि लोक हळूहळू ते क्षेत्र वाढवितात.

राजेंद्र केरकर सांगतात, जंगलांना आपण आपल्या जीवनाशी जोडतो, तेव्हाच ती सुरक्षित राहतात. जंगलांकडे जर विकासाचे साधन म्हणून पाहिले तर ती उरणार नाहीत. १९९९ मध्ये म्हादई व नेत्रावळी अभयारण्याची निर्मिती झाली.

जे लोक या अभयारण्यात राहतात, त्यांना वगळून त्यांचे क्षेत्र त्यांना द्या, असे आम्ही सुचविले होते. नवीन अतिक्रमणांना मान्यता देऊ नये.

परंतु मागील काही दिवसांचा विचार केला तर जागा करून काजू बागायती करण्यासाठी जंगले नष्ट करण्याचे काम सुरू आहे. १९९९ नंतर ज्यांनी अतिक्रमण केले त्यांच्यावर काही कारवाई झाली नाही.

वाघाला मारले म्हणून आम्हाला शिक्षा होत नाही, शिकार केल्यास शिक्षा होत नाही, मग जंगले जाळली तर कोण काय करणार, अशी ऊर्जा या वनभक्षकांना मिळाली आहे.

हे वन नष्ट केल्यास आम्हाला त्या ठिकाणी रस्ते करून मिळतील, पूल बांधण्यास मिळतील, इकोट्युरिझम करण्यास मिळेल असेच काम हे लोक करतात.

केरकर म्हणतात...

1) कसेल त्याची जमीन हा कायदा सत्तरीतील लोकांना लागलेला नाही.

2) सरकारी नोकरी घेतात आणि दुसऱ्या बाजूला जंगलात अतिक्रमण करतात.

3) अतिक्रमण हटविण्यासाठी सरकारने धोरण राबवायला हवे.

4) म्हादई व नेत्रावळी अभयारण्याविषयी धोरणात्मक निर्णय घेतलेले नाहीत.

कारखानीस म्हणतात...

1) अभयारण्यात वाघ निश्‍चित आहेत, ते मुक्कामाचे आहेत.

2) १९७२ च्या वन्यपशू संवर्धन कायद्याचे पालन करणे आवश्‍यक.

3) अभयारण्य झाल्यानंतर कलम 18 नुसार दोन वर्षांत 26 कलमांची घोषणा व्हायला हवी होती.

4) वन खाते सरकारच्या दबावाखाली असले तरी भरपूर कायदे असतात, शिवाय जी काही धोरणे असतात त्यांची अंमलबजावणी हवी.