म्हापसा: थिवी येथे कोमुनिदादच्या दोन लाख चौमी. जागेत ‘वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी’ स्थापण्याच्या प्रस्तावाला थिवीवासीयांनी तीव्र हरकत घेऊन कडाडून विरोध केला. कारण या विद्यापीठामुळे गावची नैसर्गिक संपदा तसेच हिरवळ नष्ट केले जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.या प्रकल्पासंदर्भात रविवारी (ता.६) सायंकाळी थिवी पंचायत इमारतीच्या सभागृहात बैठक बोलावली होती. थिवी कोमुनिदादच्या जागेत येणाऱ्या या ‘वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी’ला गोवा आयपीबीने तत्वतः मान्यता दिली असली तरी गावच्या डोंगरमाथ्यावर येणाऱ्या या

विद्यापीठास ग्रामस्थांची हरकत असून सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरू तसेच न्यायालयाची पायरी चढू, अशी व्रजमूठ लोकांनी या जागृती बैठकीत आवळली.

या बैठकीला मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ हजर होते. तसेच माजी आमदार किरण कांदोळकर, माजी सरपंच प्रेमानंद म्हावळींगकर, स्वप्नेश शेर्लेकर, रॉबर्ट कुलासो, गॉडफ्रे डिमेलो व्यासपीठावर होते.

माजी आमदार किरण कांदोळकर म्हणाले की, गेल्या २०२०पासून या विद्यापीठची प्रक्रिया मार्गी लावली आहे. सरकार लोकांना अंधारात ठेवून हा प्रकल्प राबवू पाहते. गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन व सुविधा मंडळअंतर्गत सरकार हा प्रकल्प रेटू पाहते. या प्रकल्पास हरकत घेण्याचे हक्क पंचायतीजवळ नाहीत. सरकारने कोमुनिदादला २०० कोटींची जमीन केवळ पाच कोटीला देणे म्हणजे हा एक महाघोटाळा आहे. कान्सा गाव आम्हाला जपायचा आहे.

हळर्णकरांकडून निवृत्तीची तयारी!

मुळात थिवीवासीयांनी नीळकंठ हळर्णकरांना आमदार म्हणून निवडून आणले खरे परंतु ते लोकांची शांतता व गावचे नैसर्गिकपण उद्‍ध्वस्त करु पाहताहेत. सध्या शैक्षणिक संस्थेच्या नावाने हा आर्थिक व्यवहार बनला आहे. मंत्री हळर्णकर या प्रकल्पास इच्छुक आहेत, कारण आपण पुढे निवडून येणार नाहीत, याची त्यांना कल्पना आहे. त्यामुळेच हा विद्यापीठाच्या माध्यमातून ते स्वतःच्या निवृत्तीची तयारी करत असल्याची बोचरी टीका किरण कांदोळकरांनी केली.

कोमुनिदाद कमिटीविरोधात न्यायालयात जाऊ

रॉबर्ट कुलासो म्हणाले की, शैक्षणिक संस्थेला विरोध नसला तरी डोंगरावर आम्ही हे विद्यापीठ येऊ देणार नाही. राज्यातील विद्यापीठचा दर्जा घसरत चाललाय, त्याकडे सरकारने आधी लक्ष द्यावे. हे प्रकरण तसेच कोमुनिदाद व्यवस्थापन कमिटीच्या विरोधात आम्ही न्यायालयात जाणार. आमच्या बाजूने अ‍ॅड. कार्लुस फेरेरा हे बाजू मांडतील.

डोंगर उद्‌ध्वस्त करू देणार नाही!

स्वप्नेश शेर्लेकर म्हणाले की, डोंगरावर प्रकल्प राबवून सरकार हिरवळ नष्ट करू पाहते का? माजी सरपंच प्रेमानंद म्हावळींगकर म्हणाले की, आम्हाला गावातील डोंगर व निसर्ग हे भावी पिढ्यांसाठी राखायचे आहेत. अशाप्रकारे बाहेरील लोकांना विद्यापीठाच्या नावाने येथील डोंगर उद्‍ध्वस्त करू देणार नाही. या कठिण काळात स्थानिक आमदारांनी लोकांच्या पाठिशी उभे राहण्याची आवश्यकता आहे.