म्हापसा: मोपा विमानतळ परिसरातील सरकारकडून कूळ-मुंडकारांवर घोर अन्याय झाला आहे. पीडित शेतकरी व जमीनमालकांना सरकारने निदान आता तरी न्याय मिळवून द्यावा व त्यादृष्टीने महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी त्या भागात जाऊन स्थानिक लोकांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात, अशी मागणी गोवा कूळ-मुंडकार संघर्ष समितीचे समन्वयक दीपेश नाईक केली आहे.

प्रस्‍तुत प्रतिनिधीशी बोलताना नाईक म्हणाले, पेडणे तालुक्यातील मोपा येथील पठारावर सुरू होणार असलेल्या आंतरराष्ट्रीय हरित विमानतळ प्रकल्पासाठी मोपा, उगवे, कासारवर्णे, चांदेल, नागझर, वारखंड, हाळी, अमेरे या भागातील सडा पठारावरील नव्वद लाख चौरस मीटर जमीन सरकारने संपादित करून जीएमआर कंपनीकडे सुपूर्द केली आहे. परंतु, मोपा विमानतळासाठी राष्ट्रीय महामार्ग 66 ते विमानतळापर्यंतच्या साडेसहा किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यासाठी सरकारने 2021 साली पुन्हा कूळ-मुंडकारांच्या जमीन संपादन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, ती प्रक्रिया पूर्णपणे बेकायदा असल्याचा कूळ-मुंडकारांचा दावा आहे. पीडित कूळ-मुंडकारांचा त्या भूसंपादनाला त्यामुळे विरोध आहे. एवढी जागा विमानतळाला कशाला, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

येथील कूळ-मुंडकारांच्या प्रश्नात आतापर्यंत एकाही महसूलमंत्र्याने लक्ष घातले नाही, असा दावा करून दीपेश नाईक यांनी सांगितले की, त्यामुळेच त्यांचे प्रश्न दीर्घ काळ ताटकळत राहिले आहेत. प्रकल्पामुळे झळ बसलेल्या कूळ-मुंडकारांना प्रकल्पात रोजगार मिळेल, नोकऱ्या मिळतील, जमिनींच्या संदर्भात योग्य ती नुकसान भरपाई मिळेल, अशी आश्वासने सरकारने दिली होती. परंतु सध्या सरकारला त्या आश्वासनांचा विसर पडला आहे, असा दावाही दीपेश नाईक यांनी केला.

प्रकल्पाचे काम करणारी कंपनी स्थानिकांना व कूळ-मुंडकारांना डावलून बिहार, उत्तरप्रदेश या प्रांतातील कामगारांना प्राधान्य देत आहे. ज्या कूळ-मुंडकारांची घरे व जमिनी गेल्या त्यांच्यावर अन्याय होताना दिसतो आहे, असेही दीपेश नाईक यांनी स्पष्ट केले.