सध्या स्मार्ट सिटीचा वाद बराच रंगला आहे. पणजीचे आमदार तथा मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनीही या कामांवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. दर्जाहीन स्मार्ट सिटीच्या कामांविरोधात मोन्सेरात यांनी जाहीर वक्तव्य केल्यानंतर संबंधित सल्लागाराला कामांसाठीचा दिला जाणारा निधी त्वरित रोखावा, अशी मागणी नगरसेवक उदय मडकईकर यांनी केली आहे.

‘पणजीतील स्मार्ट सिटीचे काम हलक्या दर्जाचे निकृष्ट असून या कामाची सर्वस्वी जबाबदारी सल्लागाराची आहे. यासाठी सरकारने आठ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यामुळे तेच या कामाला जबाबदार राहतील’, असे मोन्सेरात म्हणाले होते.

त्यानंतर आज मडकईकर म्हणाले, की पणजीत आतापर्यंत झालेल्या सर्व स्मार्ट सिटी कामांचे विशेष ऑडिट करावे, असा ठराव घेण्याची मागणी आपण पणजी मनपाच्या बैठकीत करणार आहे. तसेच जर स्मार्ट सिटी सल्लागाराला पेमेंट देणे बाकी असल्यास ते त्वरित रोखावे ही आपली प्रमुख मागणी आहे.

दरम्यान, स्मार्ट सिटीचे काम निकृष्ट दर्जाचे करतानाच करदात्यांच्या पैशांची खुलेआम लूट होत आहे. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी काँग्रेस नेते एल्विस गोम्स यांनीही गुरुवारी केली होती.