म्हापसा : साळगाव वीज केंद्र उभारण्याचा गोवा सरकारचा प्रस्ताव तब्बल सुमारे अकरा वर्षे रेंगाळला आहे. त्यामुळे, बार्देश तालुक्यात विद्युत भारासंदर्भात आतापासूनच गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. वीजपुरवठा पुन्हा पुन्हा खंडित होण्याच्या घटना गेल्या दोन महिन्यांपासून खूपच वाढलेल्या आहेत.

थिवी वीज उपकेंद्राच्या धर्तीवर साळगावमध्येही वीजकेंद्र उभारण्याचा निर्णय सरकारने 2020-21मध्ये घेतला होता. परंतु, निधीच्या अभावामुळे या प्रकल्पाला अद्याप चालना मिळू शकली नाही. त्याबाबत कार्यवाही करण्याबाबत शासकीय पातळीवर अजूनही चालढकल केली जात आहे.

सध्या थिवी उपकेंद्रावर उत्तर गोव्यातील वीजपुरवठ्याचा अतिभार आलेला आहे. थिवी केंद्रात बिघाड झाल्यास संपूर्ण उत्तर गोव्यात वीजपुरवठा खंडित होत असतो. सध्या तेथील केंद्राचा विस्तार करणेही शक्य नाही. विस्तार करायचे झाल्यास ते केंद्र सुमारे दोन महिने पूर्णत: बंदच ठेवावे लागेल. सध्याच्या घडीस तसे करण्यास व्यवहार्यही नाही. त्यावर उपाययोजना आखण्यासाठी राज्य सरकारने साळगाव केंद्र उभारण्याचे ठरवले होते.

साळगाव केंद्र प्रत्यक्षात साकार झाल्यानंतर थिवी उपकेंद्रावरील 70 टक्के वीजभार कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच थिवी वीजकेंद्राचा विस्तारही करणे शक्य आहे. उत्तर गोवा व बार्देश तालुक्याची आगामी चाळीस-पन्नास वर्षांची गरज लक्षात घेऊन बांधण्यात येणाऱ्या साळगाव येथील 220x33 केव्ही वीज केंद्राला प्रत्यक्षात चालना मिळून ते कार्यान्वित झाल्यानंतरच बार्देश तालुक्यातील विजेचा प्रश्न कायमचा संपुष्टात येणार आहे.

सध्या 220 केव्ही आणि 33 केव्ही क्षमतेच्या थिवी वीज उपकेंद्राच्या माध्यमातून बार्देश, पेडणे, डिचोली, तिसवाडी व फोंडा या तालुक्यांत वीजपुरवठा केला जातो. त्या उपकेंद्राची क्षमता पुरेशी नसल्याने सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी संपादित केलेल्या व विनावापर असलेल्या जागेत अर्थांत साळगावमधील विद्यमान वीज उपकेंद्राच्या आवारात सरकारने हे प्रशस्त वीजकेंद्र उभारण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता.

सध्या थिवी येथील 220 बाय 33 केव्ही या मुख्य वीज केंद्रामार्फत म्हापसा, नास्नोडा, साळगाव, पर्वरी, कांदोळी, नागवा आणि व नव्याने उभारलेल्या कळंगुट व हणजूण या वीज उपकेंद्रांद्वारे बार्देश तालुक्याला वीजपुरवठा होत आहे. तसेच, पेडणे तालुक्यातील आगरवाडा व तुये ही उपकेंद्रे डिचोली, फोंडा व पणजी कदंब पठार या उपकेंद्रांना वीज जोडणी देण्यात आली आहे. अस्नोडा जलशुद्धीकरण प्रकल्प व चांदेल जलशुद्धीकरण प्रकल्प यांसह मोपा विमानतळ प्रकल्पालाही थेट थिवी उपकेंद्रातून जोडणी देण्यात आली आहे. शिवाय, मांद्रे येथे नवीन उपकेंद्र उभारण्यात येणार असून त्यावर 48 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने साळगाव केंद्रासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून होणारे हे केंद्र उत्तर गोव्यातील सुमारे साठ ते सत्तर वीजभार पेलेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. हे डिचजिटालायजेशने युक्त तंत्रज्ञान उच्च दर्जाचे मानले जात असून, त्यामुळे केंद्राचे आयुष्यमानही वाढेल. वीजवाहिन्यांच्या समस्या 80 टक्क्यांनी कमी होतील. या केंद्रामुळे उत्तर गोव्यातील 99 टक्के समस्या सुटतील, असा वीज अधिकाऱ्यांचा दावा आहे.

प्रकल्पाबाबत सरकारची उदासीनता

1 अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व यंत्रसामग्री व उपकरणांनी युक्त असलेला या नियोजित प्रकल्पावर सुमारे 150 ते 180 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. आता लगेच यासंदर्भातील कामाला गती दिली तरी हा प्रकल्प येत्या दोन वर्षांत कार्यान्वित होण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही.

2 आगामी दोन वर्षांत बार्देश तालुक्यावर वीज पुरवठ्याच्या संदर्भात खात्यावर मोठा ताण येणार आहे, वीज प्रकल्पाचा खर्च फारच मोठा असल्याने सरकारचीही आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने सरकार त्याबाबत नेहमीच उदासीनता दाखवत आहे.