सभापती हे घटनात्मक पद असल्याने न्यायालय या पदावरील व्यक्तीला कुठलेही निर्देश देऊ शकत नाही अशी भूमिका सभापती रमेश तवडकर यांनी घेतली असली तरी अपात्रता याचिकेसारखे गोष्टी हाताळताना त्यांची भूमिका न्यायाधीशांची (क्वासी ज्युडिशियल ऑथोरिटी) अशी असते.

त्यामूळे अशा बाबतीत न्यायालय सभापतींना निर्देश देऊ शकते आणि यापूर्वी तसे दिलेही आहेत, असे मत राजकीय आणि न्यायिक यंत्रणांशी जवळ असलेल्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

माजी केंद्रीय कायदामंत्री रमाकांत खलप यांनी याबद्दल आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले की, सभापती तवडकर यांनी जी भूमिका घेतली आहे, ते त्यांचे स्वतःचे मत आहे.

मात्र सभापती हे जरी घटनात्मक पद असले तरी अशा याचिका हाताळताना ते न्यायिक पद होते आणि न्यायिक पदावरून दिलेल्या निवाड्याला उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येणे शक्य आहे. यापूर्वी तशी आव्हाने देण्यातही आलेली आहेत. सध्याचे हे प्रकरण जेव्हा न्यायालयात पोहोचेल, तेव्हा तेही इतर प्रकरणांप्रमाणेच बाहेर पडेल.

गोवा कायदा आयोगाचे माजी सदस्य आणि घटनातज्ज्ञ असलेले ॲड. क्लिओफात आल्मेदा कुतिन्हो म्‍हणाले, निवडणूक आयोग हेही सभापतींप्रमाणे घटनात्मक पद आहे. जर न्यायालय आयोगाला निर्देश देऊ शकते तर सभापतींना का नाही? सभापतींना कुणाला निर्देश देता येत नाहीत असे संकेत आहेत.

मात्र तेथे सभापती हे निष्पक्ष वागतील हे गृहित धरलेले आहे. कालांतराने या संकेताचाच संकोच होत गेला. कारण सभापती राजकारण्यांसारखे निर्णय घेऊ लागले. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या सभापतींना निर्णय देण्यापासून यापूर्वी रोखले आहे हे विसरता कामा नये. अशा याचिकांवर निर्णय देताना सभापती हे लवाद होतात आणि लवादाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येते.

सभापतींना न्यायाधीशांचे अधिकार देणेच चुकीचे : राधाराव ग्रासियस

माजी आमदार आणि कायदेतज्ज्ञ ॲड. राधाराव ग्रासियस म्हणाले, घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात अशा याचिकांबाबतीत सभापतींना न्यायाधिशांचे अधिकार दिले आहेत. मुळात हेच चुकीचे आहे.

सभापती हे विधानसभेच्या कामकाजात सर्वोच्च असले तरी अपात्रता याचिका ही गोष्ट खरी तर स्वतंत्र न्यायालयाने हाताळण्याची गरज आहे. तशी सुधारणा कायद्यात होण्याची गरज आहे.

कायद्याच्या बाबतीत न्यायालय हेच सर्वोच्च : कार्दोझ

स्वतः सभापती राहिलेले ज्येष्‍ठ राजकारणी तोमाझिन कार्दोझ यांना याबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, मी सभापती असताना माझ्यासमोर असा मुद्दा कधीच आलेला नाही. पण माझे स्वतःचे मत असे की, सभापतींच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणे शक्य आहे.

घटनेनुसार कायद्याच्या बाबतीत न्यायालय हेच सर्वोच्च असून कुठल्‍याही निर्णयाला तेथे आव्हान देण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे.