Goa Politics:

लोकसभा निवडणुकीमध्ये आदिवासी समाजासाठी आरक्षणाचा मुद्दा कळीचा ठरणार हे आताच पुरेसे स्पष्ट होऊ लागले आहे. हे आरक्षण मिळवण्यासाठी केवळ विधेयकाच्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी अद्याप मिळालेली आहे. मात्र, याचे श्रेय घेण्यावरूनच आता चढाओढ सुरू झाली आहे.

आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी आदिवासींच्या अनेक संघटना मागणी करत होत्या. या सर्व संघटनांचा समावेश असलेला मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन नावाचा एक मंचही नंतर आकाराला आणण्यात आला होता. त्याने विधानसभेवर मोर्चा नेला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली.

दरम्यानच्या काळात विधानसभेमध्ये विरोधी पक्षांकडून लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा विषय विधानसभेत उपस्थितही करण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासींचे शिष्टमंडळ दिल्लीला नेऊ असे आश्वासन दिले आणि ते पाळले. यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळात आदिवासी राजकीय आरक्षणासाठी मतदारसंघ फेररचना विधेयक मांडण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयानंतर भाजपच्या पणजीतील कार्यालयात मुख्यमंत्र्यांना आदिवासी नेत्यांकडून पेढे भरवण्याचाही कार्यक्रम भाजपने घडवून आणला. आदिवासी नेत्यांना आपली फसवणूक झाली असे वाटत असतानाच आता दिल्लीतील या कामगिरीचे श्रेय घेण्यासाठी रेव्हॉल्‍युशनरी गोवन्स (आरजी) पक्ष पुढे आला आहे. त्याला आदिवासी नेत्यांनीच आता प्रत्युत्तर देणे सुरू केले आहे. यावरून या लोकसभा निवडणुकीमध्ये आदिवासी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा तापणार हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे.