Revolutionary Goans Party : संजीवनी सहकारी साखर कारखाना चार वर्षांपासून बंद आहे. कारखान्यातील 177 कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी आता सरकारकडे पैसे नाहीत, त्यामुळे आता या कर्मचाऱ्यांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झाला असल्याची माहिती रिव्होल्युशनरी गोवन्सच्या मनोज परब यांनी दिली.

सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी आमदार विरेश बोरकर उपस्थित होते.

परब म्हणाले, गेली चार वर्षांपासून राज्यात असलेला एकमेव साखर कारखाना बंद अवस्थेत आहे. सरकार कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणार नसल्याचे सांगत असले तरी आता या कामगारांना त्यांचे वेतन देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसल्याची बाब उघड झाली आहे. कृषी खात्याच्या संचालकांकडे कामगारांच्या प्रश्‍नाविषयी चर्चा करण्यासाठी गेल्यानंतर अर्थखात्याकडून त्यांच्या वेतनाची फाईल परत पाठविली असल्याची माहिती समोर आली आहे.

सरकार त्यांच्यावर आता स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याची सक्ती करण्याची भीती आहे. परंतु या कर्मचाऱ्यांमधील ७८ कंत्राटी कामगारांना स्वेच्छानिवृत्तीची रक्कम मिळणार का? याबाबत स्पष्टीकरण मिळत नाही. परंतु राज्य सरकारने या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती पुढे आणल्याने या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार आहे.

१७७ कर्मचाऱ्यांपैकी ९९ कर्मचारी कायमस्वरुपी आहेत. कायस्वरुपी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीची रक्कम चांगली मिळेल, असे गृहीत धरले तरी १४ ते १५ हजारांवर काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती रक्कम दिली जाणार काय आणि किती दिली जाणार? हाही प्रश्‍न असल्याचे परब म्हणाले.

कारखाना प्रशासक रजेवर?

कारखान्याच्या प्रशासकास आम्ही भेटण्यासाठी गेलो, तेव्हा ते रजेवर होते. राज्य सरकार इथेनॉल प्रकल्प या ठिकाणी सुरू करणार आहे, अशी माहिती आहे. जर इथेनॉल प्रकल्प सुरू होणार असेल तर या कामगारांना त्या ठिकाणी घेतले जाणार काय? असाही प्रश्‍न असल्याचे परब म्हणाले.