Illegal Constructions: गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणासह, न्यायालय, हरित न्यायाधिकारिणीने किनारपट्टीतील बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यास विलंब होत असल्याचे पाहुन दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना ही बांधकामे त्वरित पाडण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असा आदेश दिला आहे.

न्यायालयाने (Court) या विलंबाची गंभीर दखल घेतल्याने जिल्हाधिकाऱ्याने हा आदेश दिला आहे. सासष्टी व दक्षिण गोवा किनारपट्टीवर अनेक बेकायदेशीर बांधकामे आहेत हे न्यायालयाच्या अवमान याचिकेद्वारे निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश सासष्टी १, सासष्टी २, मुरगाव, काणकोण, फोंडा व केपे येथील उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

अवमान याचिका दाखल केल्यानंतरही बेकायदेशीर बांधकामांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. अशा बाबी गंभीरपणे घ्यायला हव्यात, असेही न्यायालयाचे म्हणणे आहे. बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यास विलंब का होत आहे, याची कारणे सुद्धा देण्यात येत नाहीत. यासंदर्भात न्यायालयाने पंचायती, नगरपालिका व इतरांवर ही कारवाई होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.