राज्यातील सर्व नगरपालिका व नगरनियोजन कायद्यात महत्त्वाच्या दुरुस्त्यांसह पर्यटन खाते व दृष्टी लाईफसेव्हिंग कंपनीत लवादासमोर सुरू असलेली 3 प्रकरणे न्यायालयाबाहेर तडजोडीने निकालात काढण्याचा निर्णय विधानसभेपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

यात पालिकेकडे केलेल्या अर्जावर 60 ऐवजी 15 दिवसांत निर्णय घेऊन निकालात काढण्याची दुरुस्ती झाली. मुदतीत निर्णय न घेतल्यास अर्जदाराचा अर्ज तत्त्वतः मंजूर झाल्याचे ग्राह्य धरण्यात येईल. त्यामुळे बांधकामासाठी अर्ज करणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज घेतलेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुरवण्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्‍या. पालिका कायद्यातील या दुरुस्तीमुळे पालिकेच्या परवानगीसाठी अर्जदारांना अधिक काळ वाट पाहावी लागणार नाही. कुटुंबीय मालमत्तेच्या विभाजनासाठी नियोजन व विकास प्राधिकरण तसेच मुख्य नगर नियोजकांकडून ना हरकत दाखल्याची गरज भासणार नाही.

पर्यटन खाते ‘दृष्टी’ सोबत करणार तडजोड

पर्यटन खाते व दृष्टी लाईफसेव्हिंग यांच्यामध्ये लवादासमोर तीन प्रकरणे आर्बिटेशनसाठी प्रलंबित होती. ही तिन्ही प्रकरणे न्यायालयाबाहेर समन्वयाने तोडगा काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

एकूण सुमारे ४.१४ कोटींची तीन प्रकरणे लवादासमोर दृष्टी लाईफसेव्हिंग कंपनीने दाखल केली होती. सरकारने कंपनीला आवश्‍यक असलेली सामग्री उशिरा दिल्याने ३.१२ कोटीची भरपाई देण्याचे प्रकरण होते.

पर्यटन खात्याने रक्कम उशिरा दिल्याने त्यावरील ७६.९९ लाखांच्या व्याजासह नुकसान भरपाईपोटी ९१.१३ लाख द्यावेत, असा दावा कंपनीने केला होता. ही प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यापेक्षा सरकारने कंपनीसोबत तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.