Forest Department: वन हक्क कायद्यांतर्गत भूखंडासाठी अर्ज केलेल्यांनी जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यास सहकार्य करावे. जमिनीचे सर्वेक्षण झाले नाही तर ती जमीन त्यांना मिळणार नाही. तसे झाले तर मग सरकारला दोष देऊ नका, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

मंत्रालयात वन हक्क दाव्यांसंदर्भातील प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी त्यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. त्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हे आवाहन केले.cते म्हणाले की, वन हक्क दाव्यांचा प्रश्न सरकारच्या नव्हे, तर जनतेच्या उदासीनतेमुळेच

प्रलंबित राहिला आहे. वन खाते, महसूल खाते व भू नोंदी खात्याचे कर्मचारी पाहणीसाठी जागेवर जातात, तेव्हा दावा करणाऱ्याने भू-मापनासाठी सहकार्य केले पाहिजे. ग्राम वन हक्क समितीचा एक तरी सदस्य त्यावेळी उपस्थित राहावा लागतो. या पाहणीनंतर ग्रामसभेत हा प्रस्ताव मंजूर करावा लागतो. त्यानंतर उपजिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी पातळीवर अर्जावर प्रक्रिया केली जाते. पहिल्या दोन टप्प्यांत जनसहभाग महत्त्वाचा असतो.

अर्जदारच ग्रामसभेला न गेल्याने निर्णय होत नाहीत. बहुतेकवेळा गणपूर्तीअभावी ग्रामसभा निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे आता 26 जानेवारी रोजी होणाऱ्या ग्रामसभांत हा विषय विषय सूचीवर मांडण्यास सांगितले आहे.

अर्जदारांनी आपल्याकडे असलेले पुरावे सरकारी यंत्रणेसमोर सादर करणे आवश्यक आहे. त्याआधारेच निर्णय घेतला जाणार आहे. सरकार अर्जदारांना जमीन देण्यास तयार आहे; पण जनतेने त्यासाठी सहकार्य करणे आवश्यक आहे.

आदिवासी समाजाकडून सरकारी यंत्रणेला अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याने हा प्रश्न रेंगाळला आहे. आता ३० मार्चपर्यंत सारे अर्ज निकाली काढण्याचे सरकारने ठरवले आहे. अपुरी कागदपत्रे असली तर दावे फेटाळले जातील आणि मग त्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल. असे होऊ नये यासाठी जमीन मोजणी, ग्रामसभा मंजुरी हे टप्पे त्यांनी शक्य तितक्या लवकर पुरे करावेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.