Goa Politics: आदिवासी समाजात सहभाग असलेल्या गावडा, कुणबी आणि वेळीप या समाजघटकांना राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी ‘मिशन पोलिटीकल रिझर्वेशन’ या मंचाने विधानसभेवर सोमवारी (ता.5) मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला.

पोलिसांनी तो विधानसभा फाटकापर्यंत पोहोचू दिला नाही. याआधी आदिवासी समाजाने काढलेल्या मोर्चाने दोन्ही पुलांवरील वाहतूक बंद केली होती. त्याचा फटका अनेकांना बसला होता. त्यामुळे सोमवारी आदिवासींचा मोर्चा किती मोठा असेल याविषयी अनेकांना कुतूहल तर होतेच शिवाय विधानसभेत या मोर्चाचे पडसाद किती तीव्र उमटतात याकडेही लक्ष लागून राहिले होते.

या दोन्ही पातळ्यांवर निराशा हाती आली. मोर्चाला अपेक्षित गर्दी झाली नव्हती याशिवाय विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडण्यापुरता अवघ्या दोन मिनिटांचा अवधी या कामासाठी दिला गेला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतो, असे सांगून याविषयातील विधानसभेतील उरलीसुरली हवाही काढून टाकली.

विधानसभेचे सोमवारी कामकाज वादळी होईल, अशी हवा तयार करण्यात आली होती. गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष, फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी या मुद्यावरून स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली होती.

त्यामुळे कामकाज सुरू होतानाच हा विषय उपस्थित होणार हे ठरून गेलेले होते. तसा विषय उपस्थित झाला; पण त्यात नेहमीचा जोश नव्हता. कोणीही या मुद्यावरून आक्रमक झाले नाहीत. सभापतींसमोरील हौद्यात धाव घेतली नाही. घोषणा दिल्या नाहीत. याउलट दोन-तीन आमदार एकाचवेळी बोलू लागल्याने सभापती रमेश तवडकरच जाग्यावरून उठले आणि त्यांनी सर्वांना खाली बसवले.

कला व संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे यांच्याकडे गैरव्यवहाराबाबत शुक्रवारी अंगुलीनिर्देश करणारे सभापती तवडकर हेच का? एवढा बदल त्यांच्यात सोमवारी झाल्याचे दिसून आले. त्यांना प्रश्नोत्तर तास होणे फार महत्त्वाचे वाटत होते. आपल्या मतदारसंघातील या किरकोळ विषयासाठी राज्याचे विषय हाताळणाऱ्या विधानसभेचा बहुमूल्य वेळ वाया जाऊ नये, अशा उदात्त भावनेचे प्रदर्शन त्यांच्याकडून सोमवारी झाले.

अर्थात तोवर मुख्यमंत्री व भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी तवडकर व गावडे यांच्या घेतलेल्या बैठकीची माहिती बाहेर फुटली होती.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि सरदेसाई यांनी काही मिनिटे हा विषय उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सभापतींनीच प्रश्नोत्तर तास पुकारत तो विषय गुंडाळला. आदिवासी समाज आरक्षणाच्या विषयाची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नव्हती. एकवटलेल्या विरोधी आमदारांच्या वतीने विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. सरकार त्याला उत्तर देणार आणि चर्चा करता येणार या हिशेबाने विरोधी आमदार बोलण्यासाठी सज्ज होते.

मुख्यमंत्र्यांनी सरळपणे हा महत्त्वाचा विषय असल्याने उद्या उत्तर देतो म्हणून चर्चा करण्याची संधी हिरावून घेतली. मंगळवारी विधानसभा कामकाज नसल्याने बुधवारी या लक्षवेधी सूचनेवर सरकार उत्तर देईल. यात सरकार आदिवासी समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगण्यातही येईल.

मात्र, बुधवारी आदिवासींचा मोर्चा नसल्याने केवळ उपचार म्हणून याकडे पाहिले जाणार, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. नाही म्हणायला आदिवासी वेशात सोमवारी विधानसभेत पोहोचलेले सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर किती आक्रमकपणे किल्ला लढवतात यावरच बुधवारी आदिवासी आरक्षण चर्चेचे भवितव्य ठरणार आहे.