Manoj Parab: आमची पदयात्रा ही गांधी स्टाईलने सुरू होती. पदयात्रा अडविण्याचे एवढेच कारण आहे की जनता जागृत झाल्यास भाजप सरकारच्या प्रतिमेला तडा जाईल. लहान राज्यांवर कशा प्रकारे भाजप अन्याय करते, हे जनतेसमोर येईल. हे सरकार म्हादई कर्नाटकाला विकण्यासाठी एकवटले आहे, परंतु आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत पदयात्रा पूर्ण करणार असल्याचे प्रतिपादन आरजी प्रमुख मनोज परब यांनी सांगितले.

ते पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी आमदार विरेश बोरकर व पक्षाचे खजिनदार अजय खोलकर उपस्थित होते.

परब म्हणाले, टूगेदर फॉर म्हदई मुव्हमेंटच्याखाली आम्ही 20 तारखेला पदयात्रेला सुरूवात केली. परंतु आमच्यावर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर आता टूगेदर फॉर म्हदई मुव्हमेंटच्या अंतर्गत कोणतीच पदयात्रा, धरणे काढता येणार नसल्याचे आदेश उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी काढत 144 कलम पुढील 60 दिवसांसाठी लागू केले आहे.

आम्ही म्हादई नदीला ज्या तालुक्यातून सुरूवात होते तेथून सुरूवात केली याबाबत सरकारला आपत्ती कोणती? असा सवाल त्यांनी व्यक्त केला.

कायदेशीर सल्ला घेणार

भाजपने म्हादई संदर्भात एखादी बैठक घेतली नाही. कोणत्याच प्रकारची पदयात्रा काढली नाही किंवा जनजागृती देखील केलेली. म्हादईबाबत जागृती करताना भाजप कोठेच दिसत नाही. आम्हाला जेवढ्या लवकर शक्य आहे तेवढ्या लवकर आमच्या वकीलांद्वारे कायदेशीर सल्ला घेऊन शक्य झाल्यास कर्नाटक विधानसभा निवडूणकांपूर्वी पदयात्रा पूर्ण करणार असल्याचे मनोज परब यांनी सांगितले.

आम्ही घाबरत नाही : आमदार विरेश बोरकर

म्हादई संदर्भातील डीपीआर अजून रद्द झालेला नाही. सरकार म्हादई संदर्भात अपयशी ठरत आहे. हे सरकार विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. आमच्या सारख्या लहान प्रादेशिक पक्षाला भाजप घाबरला आहे.

मुख्यमंत्री भिवपाची गरज ना म्हणतात, परंतु आम्ही यांना घाबरतच नाही. माझ्यासारख्या लोकप्रतिनिधीला पदयात्रेत अडविले तर इतरांचे काय? हे सांगायला नको. परंतु आम्ही थांबणार नाही. घडलेल्या कृतीचा मी निषेध करतो, असे आमदार विरेश बोरकर यांनी सांगितले.