Goa Illegal Sand Extraction: राज्यातील अवैध वाळूउपसाप्रकरणी देखरेख ठेवण्यासाठी सरकारने किनारपट्टी पोलिस व बंदर कप्तान कर्मचाऱ्यांचा (सेलर) समावेश असलेली पथके स्थापन केली आहेत.

तसेच मामलेदारांऐवजी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली भरारी पथके तैनात करण्यात आली आहेत. याप्रकरणी ‘झिरो टोलरन्स’चे संकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले आहेत.

अवैध वाळू उपसाप्रकरणी सरकारी अधिकारी व पोलिसांना वेळोवेळी निर्देश देऊनही कार्यवाहीकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाबाबत गोवा खंडपीठाने सरकारी यंत्रणांना फटकारले होते.

कारवाई होत असली तरी सुमारे 10 ठिकाणी अवैध वाळूउपसा सुरूच असल्याचे याचिकादाराने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

त्यामुळे मुख्य सचिव व पोलिस महासंचालकांना प्रतित्रापत्र सादर करण्याचे निर्देशही दिले होते.

खंडपीठाने फटकारल्यानंतर ज्या भागात अवैध वाळूउपसाचे प्रकार सुरू होते, तेथील पोलिस निरीक्षकांच्या तसेच गेली अनेक वर्षे एकाच ठिकाणी असलेल्या भूगर्भ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्‍यात आल्‍या.

नद्यांमध्ये वाळूउपसा सुरू असल्यास तेथे नजर ठेवण्याच्या सूचना किनारपट्टी पोलिसांना करण्यात आल्या आहेत.

गेल्या काही दिवसांत पोलिसांनी अवैध वाळूउपसा व वाहतूक प्रकरणात गुंतलेल्यांविरोधात कारवाई केली आहे.

चालू वर्षात 50 जणांना अटक; लाखोंची वाळू जप्‍त

चालू वर्षात सुमारे 42 तक्रारी पोलिसांनी नोंदवल्या आहेत. 50 संशयितांना अटक झाली. त्यात मजूर, चालक, जमीनमालकांचा समावेश आहे.

8.56 लाख किमतीची 958 मीटर वाळू, 32 वाहनेही जप्त करण्‍यात आली. त्यात जेसीबीचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त 14 होड्या, 8 इतर उपकरणे ताब्‍यात घेतली.

आतापर्यंत नोंदवलेल्या या 42 तक्रारींपैकी 25 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र सादर करण्यात आले असून 17 तक्रारींचा तपास सुरू आहे. जप्त केलेल्या बोटी व उपकरणांची विल्हेवाट करण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे.

आतापर्यंत 21 स्टील व 76 फायबरच्या मिळून 98 बोटी नष्ट करण्यात आल्या आहेत. कारवाईच्या दंडात्मक रक्कमेत वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्य सचिवांतर्फे त्यांच्‍या अवर सचिवांनी प्रतित्रापत्राद्वारे दिली आहे.