सहकारी महिला कर्मचाऱ्यावरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी तहलकाचे संपादक तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal) यांना निर्दोषत्व ठरविलेल्या निवाड्याला राज्य सरकारने आव्हान दिलेल्या याचिकेवरील सुनावणी आज पुन्हा 9 ऑगस्टपर्यंत तहकूब करण्यात आली. तेजपाल यांना उत्तर देण्यास पुरेसा वेळ देण्यात आला आहे त्यामुळे पुढील सुनावणीवेळी पूर्णतयारीनिशी यावे असे तोंडी निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) गोवा खंडपीठाने केले.

तेजपाल यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे वकील आज काही कारणास्तव उपस्थित राहू शकले नाही व त्यांच्याऐवजी ज्येष्ठ वकील अमित देसाई उपस्थित होते. या प्रकरणाबाबत सविस्तर माहिती नाही त्यामुळे बाजू मांडता येणार नसल्याने खंडपीठाने वेळ देण्याची विनंती त्यांनी केली.

म्हापसा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने तरुण तेजपाल यांना लैंगिक अत्याचार प्रकरणातून निर्दोष ठरविले होते. हा निवाडा देताना न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांनी तपासकामात ठेवलेल्या त्रुटीवर ताशेरे ओढले होते. या निवाड्याला राज्य सरकारने त्वरित आव्हान दिले होते. या निवाड्यात सत्र न्यायाधीशांनी पीडित तरुणीची ओळख पटणारा केलेला उल्लेख त्याला आक्षेप घेतला होता.

उच्च न्यायालयाने तो निवाड्यातून काढण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर सरकारने या याचिकेत दुरुस्ती केली होती. उच्च न्यायालयाने प्रतिवादी तरुण तेजपाल यांना नोटीस बजावल्यानंतर त्यांनी उत्तर देण्यास वेळ घेतला होता. त्यांच्यावतीने सुरुवातीला ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल उपस्थित राहिले होते तर राज्य सरकारतर्फे भारताचे सॉलिसिटर जनरल ॲड. तुषार मेहता (Tushar Mehta व राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हे बाजू मांडत आहेत. नोव्हेंबर 2013 रोजी बांबोळी येथील एका तारांकित हॉटेलात थिंक फेस्ट आयोजनाच्या काळात ही घटना घडली होती. क्राईम ब्रँचने या प्रकरणाचा तपास केला होता.