Panaji : तारक आरोलकर यांना नगरसेवक म्हणून अपात्र ठरविणारा पालिका प्रशासन संचालकांचा आदेश तसेच जात छाननी समितीचा (सीएससी) आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्दबातल ठरविला आहे. त्यामुळे आरोलकर यांना दिलासा मिळून त्यांचे नगरसेवकपद अबाधित राहिले आहे. आरक्षणासाठी त्यांनी सादर केलेल्या जात प्रमाणपत्राची नव्याने चौकशी करायची असल्यास त्यासाठी सरकारला मुभा दिली असून, ती तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याचिकादार तारक आरोलकर हे म्हापसा नगरपालिकेच्या प्रभाग ७ मधून ओबीसी या आरक्षण गटातून निवडून आले होते. त्यांनी आरणक्षासाठी सादर केलेले जात प्रमाणपत्र वैध नसल्याचा दावा करून धुळेर येथील फ्रान्‍सिस्को कार्व्हालो यांनी आव्हान दिले होते. भंडारी नाईक समाजातील असल्याने म्हापसा उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना इतर मागासवर्गीयांचा (ओबीसी) जातीचा दाखला १८ मार्च २०२१ रोजी दिला होता. या दाखल्याची शहानिशा करण्यास जात छाननी समितीने नकार देणारा आदेश ५ मे २०२३ रोजी जारी केला होता.

या आदेशाच्या आधारावर म्हापसा उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेला तात्पुरता जातीचा दाखला रद्द केला होता. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने समिती व उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा संदर्भ घेऊन तारक आरोलकर यांना २९ मे २०२३ रोजी अपात्र ठरविले होते. या निर्णयास त्यांनी आव्हान दिले होते.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह असून हा सत्याचा विजय आहे. न्यायालय नेहमीच योग्य आणि कायदेशीरपणाच्या बाजूने राहते हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. मला न्याय मिळाला आहे.

तारक आरोलकर, नगरसेवक (म्हापसा, प्रभाग ७)