Swachh Bharat Mission Gramin: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टप्पा - II अंतर्गत गोव्याने मोठे यश संपादन केले आहे. राज्यातील सर्व गावे हागणदारीमुक्त झाली असून, 100 टक्के ओडीएफ प्लस दर्जा (Open Defecation Free) मिळवणारे गोवा देशातील दुसरे राज्य ठरले आहे. यापूर्वी तेलंगणा राज्याला हा दर्जा मिळाला आहे.

या यशाबद्दल गोव्याचे अभिनंदन करण्यात आले असून, 2024-25 पर्यंत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टप्पा - II अंतर्गत उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत मे महिन्यात छोट्या राज्यांमध्ये ओडीएफ प्लस दर्जात गोव्याने 95.3 टक्के पर्यंत झेप घेतली होती. त्यानंतर यावेळी गोव्याने शंभर टक्के 100 टक्के ओडीएफ प्लस दर्जा मिळाला आहे. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या वतीने याबाबत माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

यापूर्वी मोठ्या राज्यांमध्ये तेलंगणा राज्याला 100 टक्के ओडीएफ प्लस दर्जा मिळाला आहे. तर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अंदमान आणि निकोबार बेटे, दादरा नगर हवेली आणि दमण दीव आणि लक्षद्वीपमध्ये 100 टक्के ओडीएफ प्लस आदर्श गावे आहेत.

मे 2023 महिन्यातील आकडेवारीनुसार, तेलंगणा (100%), कर्नाटक (99.5%), तामिळनाडू (97.8%) आणि उत्तर प्रदेश (95.2%) आणि छोट्या राज्यांमध्ये गोवा (95.3%) आणि सिक्कीम (69.2%) ही ओडीएफ प्लस गावांच्या टक्केवारीच्या बाबतीत सर्वोत्तम कामगिरी करणारी राज्ये होती. त्यानंतर गोव्याने 100 टक्के ओडीएफ प्लस दर्जा प्राप्त केला आहे.

2,96,928 ओडीएफ प्लस गावांपैकी 2,08,613 गावे घनकचरा व्यवस्थापन किंवा द्रव कचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था असलेली ओडीएफ प्लस महत्त्वाकांक्षी गावे आहेत, 32,030 गावे घनकचरा व्यवस्थापन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन या दोन्ही व्यवस्था असलेली ओडीएफ प्लस उदयोन्मुख गावे आहेत तर 56,285 गावे ओडीएफ प्लस आदर्श गावे आहेत.

आतापर्यंत 1,65,048 गावांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था आहे, 2,39,063 गावांमध्ये द्रव कचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था आहे, 4,57,060 गावांमध्ये अगदी कमी साचलेले  पाणी आहे, तर 4,67,384 गावांमध्ये अगदी कमी कचरा आहे.

केंद्र सरकारने वर्ष 2014-15 आणि 2021-22 मध्ये   स्वच्छ भारत अभियान  ग्रामीणसाठी एकूण  83,938 कोटी रुपये  वितरित  केले.  वर्ष 2023-24 साठी 52,137 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. स्वच्छ भारत अभियान  ग्रामीण निधी व्यतिरिक्त स्वच्छतेसाठी 15 व्या वित्त आयोगानुसार  निधीचे स्पष्ट वाटप आहे.