पणजी: कावरे मायणा खनिज ब्लॉकच्या ई-लिलावासंदर्भातील वादात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दिलासा देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास शुक्रवारी नकार दिला. त्यामुळे गोवा सरकारने मेटल स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी)च्या संकेतस्थळाद्वारे केलेला ई-लिलाव कायम राहणार आहे.

न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या सुटीतील खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावत, उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निष्कर्षांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास आपण इच्छुक नसल्याचे स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्याने ई-लिलाव प्रक्रियेदरम्यान सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या कंपनीने ८८.८८ टक्क्यांपर्यंत बोली वाढवल्यानंतर एमएसटीसीचे पोर्टल प्रतिसाद देणे थांबले आणि त्यामुळे अधिक रक्कमेची बोली सादर करण्याची संधी मिळाली नाही, असा दावा केला होता.

आपण त्यापेक्षा जास्त बोली लावण्यास तयार असतानाही तांत्रिक अडचणीमुळे ते शक्य झाले नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कृष्णन वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्क्रीनशॉट सादर करत संगणकावरील वेळ दुपारी ३.०२ वाजत असल्याचे दिसत असताना लिलावाचे पोर्टल मात्र ३.०१ वाजताच स्थिर राहिले होते. यावरून सर्व्हरमध्येच बिघाड झाला होता, असा युक्तिवाद केला.

तसेच, प्रतिसादकांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचाच आधार घेत एमएसटीसीच्या अधिकाऱ्याला दुपारी ३.०९ वाजता दूरध्वनीद्वारे तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर चार ई-मेल पाठवून लिलावाचे संकेतस्थळ प्रतिसाद देत नसल्याची माहिती दिली होती. त्यामुळे तांत्रिक अडचणीची तक्रार लिलाव सुरू असतानाच तत्काळ करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.

मात्र, न्यायालयाने घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून न्यायालयीन पुनरावलोकन करताना अशा तांत्रिक स्वरूपाच्या वादांची सखोल चौकशी करणे कितपत शक्य आहे, याबाबत शंका व्यक्त केली. "अशा प्रकारच्या तांत्रिक बाबी न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या चौकटीत तपासणे शक्य नसेल, तर त्यासाठी न्यायालयाकडे कोणता व्यवहार्य निकष राहतो?" अशी मौखिक टिप्पणी न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी केली.

याचिकाकर्त्यांनी इंटरनेट सेवा पुरवठादाराचे प्रमाणपत्र तसेच प्रमाणित माहिती प्रणाली लेखापरीक्षकाने दिलेला संगणक व्यवस्थित कार्यरत असल्याचा तांत्रिक अहवालही सादर करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हे दस्तऐवज उच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले नव्हते, त्यामुळे त्यांचा विचार या टप्प्यावर करता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

असे फेटाळले दावे...

याचिका फेटाळण्यापूर्वी ई-लिलावातील तांत्रिक वादांमध्ये स्वतंत्र तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याची विनंतीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र, अशा मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार योग्य प्रकरणात केला जाऊ शकतो; परंतु सध्याचे प्रकरण त्यासाठी योग्य नसल्याचे सांगत न्यायालयाने ही विनंतीही फेटाळली.यामुळे कावरे मायणा खनिज ब्लॉकच्या ई-लिलावासंदर्भातील संपूर्ण याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असून, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.