Supreme Court rules contract employees cannot be removed

पणजी: राज्य सरकारच्या विविध खात्यांत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी कर्मचारी, कामगार संघटना तसेच राजकीय पक्षांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडे दिलेल्या एका आदेशाचा संदर्भ देत यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत असे स्पष्ट केले आहे की, सरकारी खात्यांतील नियमित पदे भरण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दूर करता येणार नाही. त्यांना त्या नोकरीसाठी संधी मिळाली पाहिजे. या निर्णयामुळे अनेक राज्यांतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ज्या कर्मचाऱ्यांनी वर्षानुवर्षे सरकारी खात्यात योगदान दिले आहे, त्यांना यामुळे कायम सेवेत सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेतल्यास, त्यांच्या भविष्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निकाली निघेल. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवा मिळत नसल्याने त्यांना नोकरीची अस्थिरता, वेतनातील असमानता आणि इतर सेवा-सुविधांपासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे अनेक संघटनांनी यापूर्वीही सरकारकडे यासंदर्भात मागणी केली होती. मात्र, सरकारने यावर ठोस भूमिका घेतली नव्हती.

सरकारवर दबाव वाढणार

राज्यात सरकारच्या विविध खात्यांत सध्या १० हजारहून अधिक कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. हे कर्मचारी आरोग्य, शिक्षण, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास अशा विविध विभागांमध्ये कार्यरत आहेत. राज्य सरकार आत्तापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका जुन्या निकालाचा आधार घेत या कर्मचाऱ्यांना कायम सेवा देण्यास नकार देत होते. मात्र, नव्या निवाड्यामुळे सरकारवर दबाव वाढणार असून अनेक संघटना यासंदर्भात पुढाकार घेण्याची शक्यता आहे.

त्वरित अंमलबजावणीची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची आशा वाढली आहे. राज्यभरातील कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे आपली मागणी लावून धरली असून लवकरात लवकर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे. जर सरकारने हा निर्णय सकारात्मक दृष्टीकोनातून स्वीकारला, तर हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत संधी मिळेल, तसेच प्रशासन अधिक सक्षम आणि स्थिर होण्यास मदत होईल.