Western Ghat : पश्‍चिम घाटमधील सुमारे 55 चौरस किलोमीटर क्षेत्र संवेदनशील ठरवण्यासंदर्भात गाडगीळ व कस्तुरीरंगन समितीने दिलेल्या अहवालावर आधारित पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने 2018 साली मसुदा अधिसूचना जारी केली होती. त्या अधिसूचनेला केरळमधील एका एनजीओने आव्हान दिले होते. याचिकादाराला चार वर्षांनी जाग येऊन याचिका सादर केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.

पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने पश्‍चिम घाटातील संवेदनशील क्षेत्र ठरवण्यासाठी गाडगीळ व कस्तुरीरंगन समितीला काम सोपविले होते. या पश्‍चिम घाटातील सुमारे 56 हजार 825 चौकिमी क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ व तामिळनाडू या राज्यांमध्ये आहे.

या समितीने या घाटातील सुमारे 55 चौकिमी क्षेत्र हे संवेदनशील म्हणून निश्‍चित केल्याचा अहवाल दिला होता. या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारने 3 ऑक्टोबर 2018 साली मसुदा अधिसूचना काढली होती. त्यानंतर त्यामध्ये सुधारणा करत 6 जुलै 2022 रोजी मसुदा अधिसूचना काढली तेव्हा केरळ येथील एका एनजीओने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या अधिसूचनेनुसार त्या भागातील वस्ती तसेच कोणत्याच प्रकारच्या शेतींना अटकाव घालण्यात आला होता. त्यामुळे या क्षेत्रातील लोकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार असल्याचा दावा याचिकादाराने केला होता व ही अधिसूचना घटनेच्या कलम 21 चे उल्लंघन करणारे असल्याचा दावा केला होता.

याचिकेला उशीर का केला?

आव्हान याचिका सादर करण्यास उशीर का केला? असा प्रश्‍न न्यायालयाने उपस्थित केला. याचिकादाराने 2018 च्या मसुदा अधिसूचनेला आव्हान दिले आहे. त्यानंतर सुधारित अधिसूचना 2022 साली काढण्यात आली. या नव्या अधिसूचनेला आव्हान देण्याची गरज आहे. त्यापूर्वीच्या अधिसूचनेला आव्हान दिल्याने त्यात सर्वोच्च न्यायालय काहीच करू शकत नाही, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.