पणजी: पणजी बाजारातील जीर्ण झालेली इमारत सुरक्षिततेच्या कारणास्‍तव महापालिकेने जमीनदोस्त केली होती.त्यावेळी या इमारतीत परवानाधारक असलेल्या मांसविक्रेत्यांचे पर्यायी जागी स्थलांतर न करता त्यांना तेथून हटविण्यात आले होते.

त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने मनपाचे कान पिळत उदरनिर्वाहाचा विचार करून त्यांना जागा देण्याचे सूचित केले होते. या आदेशाला मनपाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ही आव्हान याचिका फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने मनपाला उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत मांसविक्रेत्यांचे पुनर्वसन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयातही महानगरपालिकेची बाजू कमकुवत दिसून आली. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांमुळे आता महानगरपालिकेला मांसविक्रेत्यांचे पुनर्वसन करावेच लागणार आहे. मासळी मार्केटची शेड हटविल्यानंतर मासळीविक्रेत्यांना पर्यायी शेडची महानगरपालिकेने उभारणी करून दिली. परंतु मांसविक्रेत्यांचा अजिबात विचार केला नाही. शिवाय हे मांसविक्रेते परवाना घेऊन नियमानुसार नूतनीकरण करून घेत होते. त्यामुळे त्यातून महानगरपालिकेला महसूलही मिळत होता. त्‍यामुळेच त्‍यांची बाजू न्यायालयात मजबूत होती.

उच्च न्यायालयाने विक्रेत्यांची बाजू उचलून धरून महानगरपालिकेला खडे बोल सुनावले होते. सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मजबूत व्हावी म्हणून मागील आठवड्यात (२४ जानेवारी) महानगरपालिकेने तातडीने बैठक घेऊन मांसविक्रेत्यांचे पुनर्वसन करण्याचा ठराव मंजूर करून घेतला होता. तो ठराव सर्वोच्च न्यायालयातही सादर करण्यात आला. मांसविक्रेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अतिरिक्त सुविधांची मागणी केली, ती मागणी न्यायालयाने मंजूर केली. त्यामुळे आता महानगरपालिकेला मांसविक्रेत्यांचे पुनवर्सन केल्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.