कर्मचारी संघटनेच्या वादातून नवीन वेतन श्रेणी न मिळालेल्या मडगाव अर्बन बँकेच्या ९ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनातील तफावतीची थकबाकी देण्यात यावी असा आदेश गोवा खंडपीठाने दिली होता.

याविरोधात बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली आव्हान याचिका दोन दिवसांपूर्वी फेटाळण्यात आली आहे. यामुळे हक्काच्या थकबाकीसाठी मागची 15 वर्षे न्यायालयीन लढा देणाऱ्या 9 कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला आहे. ही न्यायालयीन लढाई चालू असताना एकाचे निधनही झाले आहे.

मडगाव अर्बन बँकने कर्मचाऱ्यांकडे 2009 साली समझोता तयार केला होता. मात्र, तो मान्य नसल्याने 9 जणांनी आपली पूर्वीची कामगार संघटना सोडून नवीन संघटनेत सामील झाले होते. त्यामुळे त्यांना सुधारित न देता जुनी वेतनश्रेणीच ठेवण्यात आली होती.

बँकेच्या निर्णयाला कर्मचाऱ्यांनी 2010 मध्ये कामगार न्यायालयात आव्हान दिल्यावर सात वर्षानंतर ही थकबाकी अदा करण्याचा आदेश बँकेला दिला होता. बँकेने या आदेशाविरोधात खंडपीठात धाव घेतली.

2017 मध्येही न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही बँकेला झटका बसला आहे. या कर्मचाऱ्यांना जी थकबाकी अदा करायची आहे, ती रक्कम या पूर्वीच खंडपीठाकडे जमा आहे, अशी माहिती बँकेकडून देण्यात आली.

कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाल्याबद्दल कामगार संघटनेचे सरचिटणीस चंदन नायक यांनी आनंद व्यक्त केला. न्याय मिळवून देण्यासाठी कामगार नेते ॲड. पुती गावकर, ॲड. शिवराज गावकर यांनी प्रयत्न केल्याचे ते म्हणाले.