Supreme Court Goa jungle destruction

पणजी: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी आज गोव्यातील जंगल विनाशाच्या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली. तसेच अंतरिम दिलासा देताना व्ही. टी. थॉमस आणि फ्रान्सिस्को आरावजो यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञ समित्यांनी ‘जंगल’ म्हणून ओळखल्‍या जाणाऱ्या ८५५ सर्वेक्षण क्रमांकांचे रूपांतर थांबविण्याचा आदेश दिला.

या सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील नॉर्मा आल्वारीस आणि ॲड.ओम डिकॉस्‍टा यांनी याचिकादार गोवा फाऊंडेशनची बाजू मांडली. झाडे तोडली जात असल्याचा कोणता पुरावा याचिकाकर्त्याने दिला आहे का, याची न्यायालयाने चौकशी केली.

२८ मार्चला पुढील सुनावणी

राज्य सरकारने २०१२ मध्ये व्ही. टी. थॉमस आणि फ्रान्सिस्को आरावजो यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या नेमल्या होत्या. या समित्या मार्च २०१८ मध्ये अचानक बरखास्त करण्यात आल्या, पण त्यांनी डिसेंबर २०१८ मध्ये अंतिम अहवाल सादर केला. या अहवालांनुसार, ८.६४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेले ८५५ भूखंड ‘खासगी जंगल’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. सरकारने मात्र या भूखंडांना ‘तात्पुरते’ म्हणून घोषित करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यास गोवा फाऊंडेशनने राष्ट्रीय हरित लवाद आणि त्‍यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राज्य सरकारचा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय २८ मार्च रोजी या प्रकरणाचा पुढील विचार करेल.