पणजी: राज्यातील खाणक्षेत्राच्या परिसरात बेवारस पडून असलेला व ज्याची यापूर्वी मोजमाप झालेली नाही, त्या खनिजसाठ्याचा लिलाव करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.

गोवा फाऊंडेशन विरुद्ध केंद्र सरकार तसेच इतरांच्या याचिकेत राज्य सरकारने अर्ज केला होता. या अर्जात सरकारने १.९४ दशलक्ष टन खनिज मालाचा लिलाव करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली होती.

खाण खात्याने राज्यातील विविध खाणक्षेत्रांची तपासणी केली. या तपासणीत आणखी सुमारे १.९४ दशलक्ष टन खनिज साठा विविध ठिकाणी बेवारस पडून आहे अशी माहिती दिली. या सुनावणीवेळी ॲमिकस क्युरी ए. डी. एन. राव यांनी परवानगीला हरकत नाही, असे स्पष्ट केले. या लिलावातून मिळणारी संपूर्ण रक्कम ही खाणमालकांच्या नव्हे, तर राज्य सरकारच्या तिजोरीतच जाणार आहे.

गोवा फाऊंडेशनच्या वकिलांनी त्याला हरकत घेतली. या लिलावाच्या प्रक्रियेतून जमा होणारी रक्कम ही सरकारच्या तिजोरीत जाणार असल्याने या अर्जाला मान्यता देण्यात येत आहे. राज्य सरकारने या जमा होणाऱ्या रकमेतील काही भाग खाणमालकांना दिला जाणार नाही, अशी माहिती दिली आहे ती हमी म्हणून स्वीकारण्यात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.