पणजी: खराब रस्त्याच्या २३ कामांसंदर्भात मिळालेल्या प्राथमिक अहवालात कमी दर्जाचे साहित्य वापरले गेले आणि अभियांत्रिकी चुकांचा समावेश आहे. यामुळे कंत्राटदारांवर कारवाई होईलच, शिवाय या कारवाईतून ही कामे करवून घेणारे अभियंतेही सुटणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज रात्री दै. ‘गोमन्तक’ला सांगितले.

रस्ता कामांचे परीक्षण करण्याचे काम एका यंत्रणेवर न सोपवता ते दोन यंत्रणांकडून करवून घेतले जात आहे. याप्रकरणी कोणालाही माफी नसेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ते म्हणाले, खड्डेमय रस्त्यांमुळे सरकारला टीकेचे धनी व्हावे लागत आहे. प्रत्यक्षात गुणवत्तावान काम करवून घेण्याची जबाबदारी ही सरकारने अभियंत्यांकडे सोपवलेली असते. त्यांनी सरकारी नोकरी स्वीकारल्यानंतर सरकारने दिलेले काम प्रामाणिकपणे करणे अपेक्षित आहे. त्या कर्तव्यात कसूर केल्याचे फळ त्यांना भोगावेच लागेल. त्यांच्यावर कठोरातील कठोर कारवाई करण्यास सरकार मागेपुढे पाहणार नाही. आता कमी दर्जाचे साहित्य वापरल्याप्रकरणी कंत्राटदारांना नोटिसा बजावणे सुरू झाले आहे.

राज्यातील रस्त्यांची झालेली दुर्दशा पाहता रस्त्यांवर खड्डे आहे असे म्हणण्यापेक्षा खड्ड्यात रस्ते बांधले असे म्हणावे लागत आहे. यामुळे लोकांची नाराजी लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी रस्त्याचे निकृष्ट काम केलेल्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची घोषणा केली होती. त्यावर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यालयातील कार्यकारी अभियंत्यांनी खात्याच्या २८ कंत्राटदारांना करणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. लवकरच हे कंत्राटदार काळ्या यादीत जाण्याची शक्यता आहे. साबांखातर्फे त्यांना कारणेदाखवा नोटीस जारी केल्याने मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन पाळल्याचे दिसून आले.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी चतुर्थीपूर्वी रस्त्यांवरील सर्व खड्डे बुजवून भाविकांना खड्डेमुक्त रस्ता देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांचे हे आश्वासन बहुधा विभागाने गंभीर न घेतल्याने लोकांना खड्डेयुक्त रस्त्यांमधून गणपतीचे स्वागत करावे लागले.

काही ठिकाणी जेट पॅचर मशीनचा वापर करून चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी खड्डे बुजविण्यात आले होते. मात्र, चार दिवसांनी बुजविलेल्या खड्ड्यांवरील साहित्य पावसात वाहून गेले.

निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम साहित्य वापरल्याने काही रस्ते एका वर्षाच्या आत खराब झाले, तर काही रस्ते महिन्याभरात खराब झाल्याचे दिसून आले. राज्यातील प्रमुख मार्गांवर खड्डे पडल्याच्या घटना अधिक झाल्याने लोकांनी सरकारला जबाबदार धरले आणि सरकारवर आरोप केले. याच दरम्यान लोकांची नाराजी पाहून मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन देखील दिले होते. कंत्राटदारांना कारणेदाखवा नोटीस जारी केल्याने आज ते आश्वासन मुख्यमंत्री पूर्ण करण्याच्या मार्गावर असल्याचे दिसून येते.

‘अॅप’द्वारे ठेवणार नजर

कंत्राटदारांनी केलेले रस्ते आणि त्या रस्त्यांची डिफेक्ट लायबिलिटीचा कालावधी हे सर्व आता लवकरच ‘अँप’वर उपलब्ध होणार आहे. अन्य खातीही या ॲपशी जोडली जाणार आहेत. त्यामुळे कंत्राटदार कोण? त्यांनी कुठला रस्ता बांधला आणि किती किलोमीटर रस्ता बांधला याची माहिती संबंधित विभागालाही मिळणार आहे.

जबाबदारी नक्‍की

उत्कृष्ट दर्जाचे बांधकाम साहित्य वापरून रस्ता बांधण्याची जबाबदारी ही संबंधित कंत्राटदारांची असते. रस्ता बांधून झाल्यावर ठरावीक कालावधीच्यापूर्वी रस्ता खराब झाल्यास तो दुरुस्त करण्याची जबाबदारी ही कंत्राटदारांची असणार आहे. तसेच त्या कंत्राटदारावर लक्ष्य न ठेवल्याने संबंधित अभियंत्याला जबाबदार धरून त्याच्यावर देखील कारवाई होईल. लवकरच असा नियम लागू होईल, अशी माहिती खात्यातील अंतर्गत सूत्रांकडून मिळाली आहे.

याआधीच काम केलेले रस्ते पुन्हा योग्य त्या प्रकारचे साहित्य वापरून दुरुस्त केले नाहीत, तर त्या कंत्राटदारांना सरळ काळ्या यादीत टाकले जाईल.

कंत्राटदारांचे काम पूर्ण झाल्यावर ते योग्य झाले आहे की नाही हे प्रमाणित करणाऱ्या अभियंत्यांनाही जाब द्यावा लागणार आहे.

काही ठिकाणी अभियांत्रिकी चुकांमुळे रस्ता काम सदोष झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

या प्रकरणी अंतिम अहवाल येण्याची सरकारला प्रतीक्षा आहे. पाणी साचण्याच्या ठिकाणी पाणी निचऱ्याची व्यवस्था न करता रस्ता काम करणे आदी प्रकरणांचा यात समावेश आहे.

अशा अभियंत्यांनाही त्यांच्यावर कारवाई का करू नये, अशा कारणे दाखवा नोटिसा येत्या दिवसात बजावण्यात येतील. त्यांच्या सेवा नियमांनुसार त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.