पणजी : राज्यातील काही मराठी व कोकणी शाळांचे विलीनीकरण इतर शाळांमध्ये करण्याचा घाट सरकारने चालविला आहे. एकंदरीत मातृभाषेतील शाळा संपविण्याचा विडा सरकारने उचलला असल्याचे प्रतिपादन भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे निमंत्रक सुभाष वेलिंगकर यांनी केले.

सिदार्थ भवन पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत प्रविण नेसवणकर, सुरेंद्र पाळणी व सुरेश डिचोलकर उपस्थित होते. वेलिंगकर पुढे म्हणाले, गेल्या पाच वर्षांत नव्या मराठी व कोकणी शाळांसाठी 200 हून अधिक अर्ज सरकारकडे पाठविण्यात आले. मात्र, एकाही शाळेला परवानगी देण्यात आलेली नाही. जर शाळांचे विलीनीकरण झाले, तर शिक्षणाच्या हक्काप्रमाणे 1 कि.मी. अंतरावर शाळा असावी ही तरतुद सरकार धुडकावत आहे. शाळांचे विलीनीकरण दुसऱ्या शाळांमध्ये करू नये, प्राचार्य माधव कामत अहवालाची अमंलबजावणी करावी, असेही प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी म्हटले आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्यात अपयश

इतर राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी झालेली आहे. मात्र, गोवा राज्य याबाबतही अपयशी ठरले आहे. पुढील वर्षापासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अमंलबजावणी करणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

माधव कामतांचा अहवाल पडून

मातृभाषेतील शाळांच्या संख्येत वृद्धी व्हावी. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी यासाठी प्राचार्य माधव कामत कमिटीद्वारे अहवाल मागविण्यात आला होता. मात्र, गेल्या दहा वर्षांपासून कमिटीचा अहवाल धूळ खात पडला असून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याचे सुभाष वेलिंगकर यांनी सांगितले.