पणजी: पर्यटनाच्या नावाखाली समुद्रकिनाऱ्यावरील बेकायदेशीर कारवाया कायमच्या बंद करण्यासाठी पर्यटन खात्यातर्फे ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. समुद्रकिनारी पर्यटकांची सताणूक करणारे फेरीवाले, मसाज करणारे तसेच बेकायदेशीर गाईड्सच्या टोळ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. राज्याची प्रतिमा बिघडवणारे पर्यटन नको आहे. त्यामुळे पर्यटन खाते परीस व इतर देशांमधील रोड शो मध्ये सहभागी झाले नाही.

(Strict action will be taken against those harassing and robbing tourists says rohan khauante)

जेटी धोरण हे पर्यटनाशी संबंधित असेल. त्याचा वापर इतर कामासाठी केला जाणार नाही. हे पर्यटन जेटी धोरण असेल असे स्पष्टीकरण पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी आज केले. सरकारने राज्यात जेटी धोरण मसुदा लोकांकडून सूचना व हरकतींसाठी खुला केल्यापासून त्याला जोरदार विरोध होत आहे. हल्लीच झालेल्या ग्रामसभेतही या जेटी धोरणाच्या मुद्यावरून ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे.

ग्रामीण भागात हे जेटी धोरण राबविले जाऊ नये यासंदर्भातचा ठराव घेतला आहे. यावर बोलताना पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे म्हणाले की, ग्रामसभेतील निर्णय काय झाले आहेत याची मला माहिती नाही. जेटी धोरणावर सूचना व हरकती मांडण्यासाठी 31 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत आहे. लोकांना 45 दिवसांची मुदत ठेवण्यात आलेली आहे.

लोकांना त्यांची मते मांडण्यासाठी तीन भाषांचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे. या काळात लोकांनी मांडलेल्या मतांवर चर्चा केली जाईल. या जेटी धोरणामुळे कोळसा वाहतुकीसाठी त्याचा वापर तसेच रापणकारांच्या व्यवसायावर परिणाम होईल असे चुकीचे संकेत काहीजणंकडून लोकांच्या मनावर बिंबवले जात आहेत. त्यामध्ये काही विरोधकही या जेटी धोरणाचा कोणताही अभ्यास न करता लोकांना चिथावत आहेत.

काही व्यक्ती स्वतःला राजकारणाच्या प्रकाशझोतात येण्यासाठी व लोकांचे नेते होण्यासाठी असे प्रकार भडकावत आहेत. समुद्रकिनारी जलक्रीडा धोरणही तयार करण्यात येत असून ते डिसेंबरपर्यंत त्याचे काम पूर्ण होईल. उच्च न्यायालयानेही त्यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात येणार असल्याचे खंवटे म्हणाले.