Goa News: राज्यातील भटक्या गुरांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासंबंधी पालिका संचालकांनी लवकरच मुख्याधिकारी व एनजीओंची बैठक घेऊन आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजनांची तसेच जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले.पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारीला ठेवली आहे.

राज्यातील रस्त्यांवर भटक्या गुरांची समस्या दिवसेंदिवस वाढत असताना पालिकांकडून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीच पावले उचलण्‍यात येत नाहीत. रस्ते अपघातांना कारणीभूत ठरणाऱ्या या गुरांना पकडून कोंडवाड्यात ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांकडूनही कृती होत नाही. या पार्श्वभूमीवर हा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

कबीर गामा रॉ यांनी उच्च न्यायालयात 2017 मध्ये याबाबत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने वेळोवेळी निर्देश देऊन भटक्या गुरांना पकडून त्यांच्या निवाऱ्यासाठी कोंडवाडे उभारावेत असे निर्देश दिले आहेत.

मात्र वेळोवेळी पालिकांकडून जमिनीचा प्रश्‍न तसेच सरकारकडून त्यासाठी आवश्‍यक असलेला निधी मिळत नसल्याची कारणे दिली गेली आहेत. मागील सुनवणीस ही याचिका आली तेव्हा पालिका संचालकांना किती पालिकांकडून रस्त्यावरील भटक्या गुरांना पकडण्यात येते याची माहिती देण्यास सांगितले होते.

संचालकांनी मिळविलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील बहुतांश पालिका व पणजी महापालिकेने याप्रश्‍‍नी कोणतीच ठोस पावले उचलली नसल्याचे खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केले.

साखळी येथे गेल्या काही वर्षांत दोनशे गुरे ताब्यात घेतली आहेत. या भटक्या गुरांच्या समस्येकडे पालिका गांभीर्याने पाहत नसल्याबाबत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे.