राज्य सरकारने खलाशांसाठीची पेन्शन योजना केवळ तीन वर्षांसाठी आणि केवळ तीन हजार खलाशांसाठी करून खलाशांना निराश केले आहे. आम्हांला केवळ तीन वर्षांसाठी नव्हे, तर कायमस्वरूपी पेन्शन योजना हवी, त्याचप्रमाणे या योजनेसाठी केवळ 3000 खलाशी लाभार्थी, ही मर्यादा घालू नये, असे गोवा सीमन असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे अध्यक्ष फ्रॅंक व्हिएगश यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांनी ही योजना कायमस्वरूपी करण्याची घोषणा केली होती, तसे आश्र्वासनही आम्हांला दिले होते. मात्र पेन्शन संदर्भात जी योजना अधिसूचित करण्यात आली आहे. तिचे स्वरूप पाहता आम्हांला असे वाटते की सरकारने निर्णयावर पुनर्विचार करावा, असेही व्हिएगश यांनी सांगितले.

सध्या 2450 खलाशी पेन्शन योजनेचा लाभ घेत आहेत. एनआरआय कमिशनकडे 2019 साली दिलेले 350 अर्ज बाकी आहेत, तर 200 खलाशांनी अर्जाच्या प्रति नसल्याने अर्ज केला नाही, असे व्हिएगश यांनी सांगितले.

संघटनेचे खजिनदार सांतान परेरा म्हणाले, सरकार खलाशांना का सतावतात. आमच्या पेन्शनचा प्रश्र्न राजकीय करू नये. तीन वर्षांनंतर परत एकदा निवडणुका होणार आहेत. तेव्हा परत एकदा सरकार आम्हांला लॉलिपॉप दाखविण्याचा प्रयत्न करणार आहे का?

संघटनेचे उपाध्यक्ष गाब्रिएल पिंटो म्हणाले, सरकारने आम्हाला गृहीत धरू नये. सरकारच्या अधिसूचनेमुळे आमची फसवणूक केल्यासारखे वाटते. सध्या आम्ही मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणार असून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणार आहोत,नंतर बैठक घेऊन पुढील कृती ठरविण्यात येईल.

फक्त गोव्यातच पेन्शन

पूर्वी खलाशांना केवळ 200 रुपये पेन्शन मिळत असे. 2012 साली जेव्हा मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा खलाशांचे पेन्शन वाढविण्यात आले. सध्या खलाशांना 2500 रुपये पेन्शन मिळत आहे. देशात कुठल्याही राज्यात खलाशांना पेन्शन दिले जात नाही. केवळ गोव्यात भारतीय जनता पक्षामुळेच खलाशांना पेन्शन योजना चालू आहे.

त्यामुळे तीन वर्षांनंतर ही योजना बंद होईल, असे खलाशांनी का मानावे? कुणीही ‘शीताफुडे मीठ’ खाऊ नये. तीन वर्षांत या योजनेचा आणखी अभ्यास केला जाईल. त्रुटी असल्यास त्या सुधारल्या जातील, असे एनआरआय कमिशनर नरेंद्र सावईकर यांनी सांगितले.