पणजी :  गोव्यातील खाण उद्योग (Goa Mining Industry)  पुन्हा सुरू होण्यासाठी  खाण प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर व्हावी यासाठी गोवा सरकार (Goa Government)   सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court)  याचिका दाखल केली आहे. खाणी व भूशास्त्रशास्त्र संचालनालयाने (Directorate of Mines and Geology)  डंप हाताळणीचे धोरण लवकरात लवकर नोंदविण्यात यावे यासाठी राज्यसरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे संपर्क साधला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार देखरेख समितीने हे धोरण तयार केले आहे.  अशी माहिती अ‍ॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी दिली आहे.  तसेच गोवा खाण प्रकरणात आपली बाजू मंडण्यासाठी राज्यातील 26 ग्रामपंचायतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी केली असल्याचेही  देवीदास पांगम यांनी म्हटले आहे.  या प्रकरणी उद्या (ता. 25) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.  (The state government has approached the Supreme Court to resume mining in Goa) 

Covid-19 Goa: ‘ऑक्सिजन ऑन व्हील्स’ केपेत दाखल...

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये गोव्यातील 88 खाण पट्ट्यांचे नूतनीकरण रद्द करून लोह खनिज खाणीवर बंदी घातली. गोव्यात खाण बंदीचा निर्णयाला तीन वर्षे उलटून गेली.  त्यामुळे गोव्यातील खाणकामांवर अवलंबून असलेल्या लोकांच्या  रोजी रोटीचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.  खाण कामगारांच्या जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी गोवा खाण प्रकरणात त्वरित हस्तक्षेप करण्याची विनंती भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (Indian Institute of Technology) आणि धनबाद येथील इंडियन स्कूल ऑफ मायन्स (Indian School of Mines) यांनी केली आहे.   मार्च 2018 मध्ये गोव्यात खाणकाम थांबल्यापासून गोव्याची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे.  त्यानंतर कोविड 19 महामारी, लॉकडाऊन,  तौक्ते चकीवादळ अशा नैसर्गिक संकटांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडून गेली आहे.  त्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी  आणि खाणकामगारांच्या जीवनाचा प्रश्न सोडविण्यासाहती  खाणकाम पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली जावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.  

तिसऱ्या लाटेबद्दलच्या जनहित याचिकेवर आज सुनावणी; गोवा सरकार झाले जागे

2018 मध्ये खाण उद्योग बंद पडल्यामुळे खाण क्षेत्रातील आर्थिक स्थिरतेवर यांचा विपरीत परिणाम झाला.  खाणकामगारांच्या कुटुंबांसाठी खाणकाम उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत होता. खाण उद्योगांमध्ये  60 हजाराहून अधिक कुटुंबी अवलंबून होती. ही संख्या  राज्यातील लोकसंख्येच्या 25 टक्क्यांहून अधिक लोक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या या  खाण उद्योगांवर अवलंबून होंते. त्याचबरोबर,  गोव्यातील खाण उद्योग प्रामुख्याने निर्यातीवर आधारित असल्याने देशाच्या परकीय चलन साठ्यातही यात महत्त्वपूर्ण योगदान होते. मात्र खाण उद्योग बंद पडल्यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला आहे. यात  2013 ते 2020 या काळात ही सर्वात मोठी वाढ नोंदली गेली आहे.  

राज्याच्या ढासळत्या आर्थिक आरोग्यासाठी, राज्यावर सतत वाढते कर्ज असल्यामुळे राज्यसमोरील चिंताही वाढत चालली आहे.  त्यामुळे गोवा राज्यातील खाणकाम पुन्हा सुरू करणे ही एक महत्त्वाची गरज आहे. जेणेकरून भविष्यातील पिढ्यांना त्याचा अतिरिक्त लाभ मिळू शकेल. असे प्रोफेसर गुरदीप सिंह यांनी एका रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.  गोवा मिनरल ओरे एक्सपोर्टर्स असोसिएशनचे सेक्रेटरी ग्लेन कलावंपारा यांनी याबाबत एक भीती वर्तवली आहे. खाणकामाला बंदी घालण्यामुळे राज्याची पूर्वीची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत झाली आहे. खाण उद्योगावर अवलंबून असलेल्या लोकांच्या रोजीरोटीवर व्यापक परिणाम झाला आहे. खाण उद्योगांवर अवलंबून असलेल्यांसाठी राज्य व केंद्र सरकार संयुक्तपणे खाणी लवकरात लवकर सुरू करण्याची विनंती करत आहेत.