Well Geotagging statrs in Goa : राज्यातील विहिरी आणि बोअरवेलचे जिओ टॅगिंग करण्यास सुरवात झाली असून येत्या काही काळात हे काम पूर्ण केले जाणार आहे.

राज्यात सर्व विहिरींपैकी जवळपास 80% खुल्या आहेत, ज्यांचा वापर बहुतेक करून घरगुती आणि शेतीसाठी केला जातो. विहिरींचे जिओटॅगिंग पूर्ण झाल्यानंतर विभागाकडे भूजल उत्खनन आणि त्याचा वापर यावर केंद्रीय डेटा यंत्रणा असेल.

या डेटामुळे विभागाला भूजलाचे संरक्षण करण्यात मदत होईल, तसेच त्याचे दूषित होण्याचे प्रमाणही नियंत्रित करण्यासाठी प्रयत्न करता येतील. भूजलाबाबत डेटाची कमतरतेमुळे प्रत्यक्षात किती पाणी, कुठे वापरले जाते हे पूर्णपणे समजणे कठीण होते. सुमारे 400 विहिरी असलेला सासष्टी तालुका सर्वाधिक भूजल वापरात राज्यात आघाडीवर आहे.

काही काळापुर्वी जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी जिओ टॅगिंगबाबत माहिती दिली होती. ते म्हणाले होते की, “भूजलाचे संरक्षण आणि संवर्धन हे आमचे उद्दिष्ट आहे. आमच्या पूर्वजांनी आम्हाला दिलेली ही अमूल्य संसाधने आहेत.

त्यांचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे. जलसाठ्यांचे अतिशोषण होता कामा नये. आत्तापर्यंत 100 जलकुंभांच्या पुनरुज्जीवन आणि संवर्धनाचे काम हाती घेतले आहे.”

'नितळ गोंय नितळ बाय' योजनेचा केवळ 109 जणांनी घेतला लाभ

दरम्यान, राज्यात जलस्त्रोत खात्याकडे एकूण 5214 विहिरींची नोंद आहे. तथापि, राज्य सरकारच्या 'नितळ गोंय नितळ बाय' या योजनेला मात्र अल्प प्रतिसाद लाभला आहे.

विहिरी स्वच्छ राहाव्यात, त्यांची दुरूस्ती आणि नुतणीकरण व्हावे, पाण्याच्या स्त्रोतांचे संरक्षण, संवर्धन व्हावे या उद्देशाने 'नितळ गोंय नितळ बाय' ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. पण, या योजनेतून केवळ 109 जणांनी विहिरींच्या देखभालीसाठी सरकारी अनुदानाचा लाभ घेतला आहे.

या योजनेतून 50 हजार रूपये अनुदान मिळते. पाच वर्षातून एकदा यासाठी अनुदान मिळू शकते.