Goa Illegal Construction: केवळ मूळ गोमंतकीयांनाच न्याय देणार अशी भूमिका घेणारे सरकार आता ‘गोमंतकीय कोण?’ याची व्याख्या शोधू लागले आहे. मूळ गोमंतकीयांचाच विषय पुढे नेला तर मोठ्या मतपेढीला धक्का लागेल याची जाणीव होताच भानावर आलेल्या सरकारने आता सरकारी जमिनीवरील घरे नियमित करण्यासाठी केवळ 15 वर्षे गोव्यात वास्तव्याची अट घालण्याची तयारी चालवली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, कोमुनिदाद जागेवरील घरे नियमित करण्यासाठी विविध कोमुनिनाद समित्यांचा आक्षेप विचारात घेता ते काम मार्गी लावणे कठीण असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आहे.

किनारी भागात पारंपरिकरीत्या राहणाऱ्यांनी व्यावसायिक कारणांसाठी केलेली बांधकामे न्यायालयाच्‍या आदेशामुळे वाचविणे तूर्तास कठीण असल्याचेही सरकारला कळून चुकले आहे. त्यामुळे या विषयावरून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी पावले टाकण्याचे सरकारने ठरवले आहे. येत्या महिनाभरात त्याविषयी सरकारी पातळीवरून जाहीर घोषणा केली जाऊ शकते.

सध्या आपल्या मालकीच्या भूखंडावर किंवा कुटुंबाच्या भूखंडावर बांधलेली घरे नियमित करण्यात येतात. यासाठी जमिनीची मालकी सिद्ध करणारी आणि विशिष्‍ट तारखेआधी ते बांधकाम अस्तित्वात होते हे दाखवणारा कागदोपत्री पुरावा सादर करण्याची तरतूद असलेला कायदा करण्यात आला आहे. त्यास वेळोवेळी मुदतवाढही देण्यात आली आहे. त्यामध्ये २०० चौ. मी.पेक्षा जास्त मोठे बांधकाम नियमित करता येत नाही.

लवकरच नियमावली निश्‍चित करणार

सध्या सरकारकडे 789 जणांनी आपली घरे नियमित करण्यासाठी अर्ज केलेले आहेत. त्यांची घरे सरकारी व कोमुनिदाद जमिनींवर आहेत. त्यापैकी सरकारी जमिनींवरील घरे नियमित करण्यासाठी नियमावली निश्‍चित करण्याकरिता सरकार पावले उचलणार आहे. त्‍यासाठी अमुक एका वर्षांच्‍या आधी सरकारी जमिनींवर बांधलेल्या घरांचाच विचार नियमित करण्यासाठी केला जाऊ शकेल अशी मुख्य अट घातली जाणार आहे.