पणजी: काँग्रेसचे आठ आमदार फुटून भाजपमध्ये प्रवेश करण्याची प्रक्रिया ही संविधानाच्या आधारे झाले असल्याचे विधान सभापती रमेश तवडकर यांनी करून अपात्रता याचिका दाखल करण्यापूर्वीच त्यांनी निवाडा जाहीर केला आहे. त्यासाठी अपात्रतेच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा नैतिक अधिकार गमावला असून त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी माजी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी ट्विटद्वारे केली आहे.

(Speaker loses right to hear disqualification petition says Girish Chodankar)

आठ आमदारांचे भाजपमध्ये विलीनीकरण घटनात्मक तरतुदीनुसार आणि नियमावलीनुसार असेल, तर सभापती कार्यालय आरटीआयला उत्तर देण्यास विलंब का करत आहे. विलीनीकरणासाठी वापरण्यात आलेली कागदपत्रे मिळविण्यासाठी 14 सप्टेंबर रोजी अनेकांनी अर्ज केले आहेत, परंतु एक महिना उलटूनही ही कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यात आलेली नाहीत. विलीनीकरणाची कागदपत्रे तयार करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी पुरेसा नाही का, असा टोला माजी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी हाणला.

अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार सभापतींना असतो, परंतु दुर्दैवाने अपात्रतेची याचिका दाखल होण्यापूर्वीच सभापतींनी घाईघाईने आपला निवाडा सुनावला आहे. ज्या विषयावर घटनात्मक अधिकार म्हणून सुनावणी होणे शिल्लक आहे, त्याबाबत सभापतींनी बोलणे टाळायला हवे होते. घटनात्मक पदावर बसलेली एखादी व्‍यक्ती अशी कशी वागू शकते, असा सवाल चोडणकर यांनी केला.