राज्य सरकारने धीरयोंना कायदेशीर मान्यता द्यावी, अशी मागणी दक्षिण गोव्याचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी आज पत्रकार परीषदेत केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू राज्यातील जल्लीकट्टू, महाराष्ट्रातील बैलगाडी शर्यत व कर्नाटकातील बैलांची शर्यतीला मान्यता दिली आहे. हा वैध कायदा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारनेही कायदा करावा, असे ते म्हणाले.

धीरयो गोव्याची परंपरा आहे. पूर्वी फेस्तांमध्ये सुद्धा धीरयो लढती होत. पण काही प्राणी प्रेमींना हा प्रकार क्रुर वाटतो. २०१९ साली आपण या संदर्भात विधेयक मांडले होते.

मात्र, त्याला मान्यता मिळाली नाही. जनावरे सुद्धा आपसात भांडतातच. हा निसर्गाचा नियम आहे. त्याचप्रमाणे फुटबॉल खेळताना सुद्धा किंवा दुचाकी शर्यतीच्या वेळी सुद्धा अनेकजण मृत्युमुखी पडले आहेत. या प्रकारांनाही बंदी का नाही? असा प्रश्न सार्दिन यांनी उपस्थित केला.

जे बैलांचे मालक असतात, त्यांना सुद्धा कोणाचा बैल वरचढ आहे हे पाहण्याची हौस असतेच की असेही ते म्हणाले.