South Goa: सार्वजनिक ठिकाणी एकदा का जाहिरात किंवा प्रसिद्धीफलक लावले की नंतर ते काढण्याची तसदी घेतली जात नाही. अनेक महिने किंवा वर्षानुवर्षे हे फलक तसेच असतात. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची दखल घेत असे बेकायदेशीर फलक काढण्यासाठी स्थानिक सरकारी संस्थांना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.

जिल्हाधिकारी ज्योती कुमारी यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने यासंबंधी गंभीर दखल घेतली आहे. या फलकांमुळे लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे तसेच ते अपघातांसाठी कारण बनू शकतात.

मुंबई उच्च न्यायालयाने हल्लीच यासंदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग मंडळाला बेकायदेशीर जाहिरात फलकांबद्दल धारेवर धरले होते. स्थानिक सरकारी संस्था सदर फलक काढत नाहीत म्हणून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्‍यानुसार उच्च न्यायालयाने 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी मुदत दिली होती. मात्र या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही.

दरम्‍यान, उप;जिल्हाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच अशा बेकायदेशीर जाहिरात फलकांचे सर्व्हेक्षण करून अहवाल सादर केला होता. स्थानिक सरकारी संस्थांनी यापुढे सार्वजनिक ठिकाणी जाहिरात फलक लावण्यास परवानगी देऊ नये व त्याचबरोबर या फलकांचे नियतित सर्व्हेक्षण करण्याचा आदेशही दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.