पणजी: दक्षिण गोवा बाल कल्याण समितीच्या तीन सदस्यांवर राज्य सरकारने निलंबनाची कारवाई केली आहे. डॉ. जुन्सा मुद्रस, पर्सी फर्नांडिस आणि ॲड. शर्ली फुर्तादो यांचा त्यात समावेश आहे. महिला व बाल विकास विभागाच्या संचालक तथा पदसिद्ध संयुक्त सचिव ज्योती देसाई यांनी सोमवारी (ता. २४) यासंदर्भात आदेश जारी केला.

या तिघांकडे दक्षिण गोवा बाल कल्याण समितीसह कुशावती बाल कल्याण समितीच्या सदस्यपदाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. प्रक्रियात्मक त्रुटी, कर्तव्य बजावताना हलगर्जीपणा, आचरण, पक्षपातीपणा आणि निर्णयप्रक्रियेसंदर्भात त्यांच्याविरोधात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची निष्पक्ष व पारदर्शक चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी निलंबनाची कारवाई केल्याचे आदेशात नमूद आहे.

तिघांची दक्षिण गोवा बाल कल्याण समितीवर २८ जुलै २०२५ रोजी नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी त्यांच्याकडे कुशावती बाल कल्याण समितीचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला. दोन्ही समित्यांच्या कामकाजाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर सरकारने ही कारवाई केली.

निलंबन काळात अधिकार नाहीत

१. निलंबनाच्या काळात तिन्ही सदस्यांना समितीचे कोणतेही अधिकार, कार्य किंवा विशेषाधिकार वापरता येणार नाहीत. त्यांच्या ताब्यातील फाईली, कागदपत्रे व नोंदी संबंधित समितीच्या अध्यक्षांकडे किंवा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

२. या प्रकरणाची विभागीय चौकशी गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांमार्फत सुरू आहे. चौकशीदरम्यान संबंधित सदस्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. निलंबन ही आरोपांवरील अंतिम कारवाई नसून चौकशी पूर्ण होईपर्यंतची प्रशासकीय कारवाई असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.