Siolim News :

पणजी, शिवोली येथील रस्ता रुंदीकरणासाठी जुनी वारसा झाडे तोडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. ही झाडे तोडण्यास विरोध करत गेल्या आठवडाभरापासून नागरिकांनी मेणबत्ती पेटवून आंदोलन सुरू केले होते.

सुमारे १५० पैकी ३५ जुनी झाडे वन खात्याच्या परवानगीविना तोडल्यानंतर तेथील काही जागरूक नागरिकांनी तेथे विरोध करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतली होती. नागरिकांच्या या याचिकेवर आज सुनावणी होऊन खंडपीठाने सरकारला नोटीस जारी

करून ही सुनावणी २६ मार्चला ठेवली आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत वनाधिकारी व हणजूण पोलिसांनी ही झाडे तोडली जाणार नाहीत, यावर लक्ष ठेवावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.

आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे ३५ झाडे आधीच तोडली गेली आहेत आणि आणखी झाडे तोडण्यासाठी चिन्हांकित केली आहेत. ३ ते ६ मार्चदरम्यान झाडे तोडल्यानंतर नागरिकांनी त्याविरुद्ध आवाज उठविला. त्यानंतर झाडे तोडण्याचे काम थांबले. तोडलेल्या झाडांच्या फांद्या तसेच ओंडके हटवण्याचे कामही लगेच सुरू केले.

यासंदर्भात वन खात्याकडे नागरिकांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर प्रथम गुन्हा नोंदणी (एफओआर) करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. जर ही झाडे तोडण्यास परवानगी दिली नसेल तर या प्रकरणाची सविस्तर माहिती पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत.

ही याचिका शिवोली येथील ॲरॉन व्हिक्टर फर्नांडिस यांच्यासह इतर दोघांनी सादर केली आहे. याचिकेत सरकारसह शहर व नगर नियोजन खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते, वृक्ष अधिकारी (वन खाते), उत्तर गोवा जिल्हा वृक्ष अधिकारिणी यांना प्रतिवादी केले आहे.

स्थानिक नागरिकांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार वन खात्याने वाडी-शिवोली येथील रफिक मुन्ना साहबजी याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे त्यालाही याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.

३ मार्चपासून कंत्राटदाराने शिवोली येथील एचडीएफसी बँक जंक्शन ते शिवोली बसथांब्यापर्यंतची झाडे तोडण्यास सुरुवात केली. आतापर्यंत सुमारे ३५ झाडे तोडली आहेत. शिवोली मार्केट टी जंक्शन ते एसएफएक्स स्कूलपर्यंत रस्त्याच्या बाजूने असलेली जुनी वारसा झाडे तोडली जात होती.

या रस्त्यांलगत असलेली ही झाडे ५० ते १०० वर्षांपूर्वीची आहेत. ही झाडे तोडण्यासाठी गोवा संवर्धन वृक्ष कायद्यानुसार परवाने घेतले की नाहीत, यासंदर्भात कोणतीच माहिती उपलब्ध झालेली नाही. झाडे तोडण्यापूर्वी आवश्‍यक ती प्रक्रिया करून ती चिन्हांकित करणे आवश्‍यक आहे. मात्र, जी झाडे तोडली आहेत व तोडली जाणार आहेत, त्यावर चिन्हांकित केलेले नाही.

विकास व रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली ही झाडे तोडली जात आहेत. यामागे मेगा प्रकल्प वा व्यावसायिक हेतू असल्याचा संशय याचिकादारांनी व्यक्त केला आहे.

वृक्षतोडीमागे कोणाचा हात?

शिवोली येथील जुनी वारसा झाडे तोडण्यासाठी कायद्यानुसार आवश्‍यक ती प्रक्रिया केली नसल्याचे आढळल्यास या बेकायदा प्रकाराला जबाबदार असलेला अधिकारी अडचणीत येणार आहे. ही झाडे तोडण्यासाठी वन खात्याकडून परवाना घेतलेला नसल्याने गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून त्यामागे कोण आहे याचा तपास करा, अशी तोंडी टिप्पणी खंडपीठाने केली.