Siolim Gram Sabha : मार्ना-शिवोली ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा, पंचक्रोशीत परप्रांतीय लोकांचे आलिशान बंगले, विला तसेच नवीन निवासी वसाहतींच्या बांधकामांवरून बरीच गाजली. पंचायतीकडून परप्रांतीयांना परिसरात नवे बंगले तसेच भव्य निवासी वसाहतींच्या बांधकामांना कसे काय परवाने दिले जातात.

असा संतप्त सवाल शिक्षक सूरज चोडणकर यांनी सभेत उपस्थित केला. लोकांच्या मनातील प्रश्‍न मांडल्याने रविवारी ग्रामसभेत बराचवेळ गदारोळ माजला.

त्यावर पंचायतीला विश्वासात घेतल्याखेरीज ‘टीसीपी’कडून परप्रांतीय बिल्डरना कुठल्याही प्रकारचे थेट परवाने न देण्याचा ठराव ग्रामसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला.

यावेळी व्यासपीठावर सरपंच अभय शिरोडकर,पंच सदस्य शर्मीला वेर्णेकर,फेर्मीना फर्नांडिस,विलीयम फर्नांडिस,अमीत मोरजकर, संदेश हडफडकर, सिंपल धारगळकर तसेच पंचायत सचिव अस्मिता परब उपस्थित होत्या.

दरम्यान, स्थानिकांच्या हिताआड येणाऱ्या परप्रांतीयांच्या आलिशान बंगले, वसाहती तसेच रिसॉर्टना विनाअट परवाने देण्यामागे पंचायत मंडळाचे तथाकथित बिल्डर लॉबीशी साटेलोटे तर नसेल कशावरून, असा सूरही ग्रामस्थांनी आवळला.

सूरज चोडणकर यांच्या लक्षवेधी मुद्यावरून नंतर तासभर उपस्थितांत चर्चा रंगली. यावेळी शिवोली नागरिक समितीचे अमृत आगरवाडेकर,ज्योकीम बारूस,सेबी मास्कारेन्हास,सचिन रेवोडकर,ग्रेगरी डिसोझा, महेश धारगळकर आदींनी या चर्चेत भाग घेतला.

दरम्यान,सरपंच अभय शिरोडकर यांनी पंचायत मंडळाचे कुठल्याही बिल्डर लॉबीशी साटेलोटे नसल्याचे स्पष्ट केले. आपण सरपंच पदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून कायदा धाब्यावर बसवणाऱ्या तसेच बेकायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्यांना नोटीसा बजावून कार्यवाही केल्याचे सांगितले.

इतर पंचायतींनीही ठराव करावा !

टीसीपीने परस्पर बांधकाम परवाने देऊ नयेत,अशा आशयाचा ठराव राज्यातील इतर पंचायत मंडळांनीही मंजूर करून तो तात्काळ संबंधित प्राधिकरणाला पाठवावा,असे आवाहन ग्रामस्थांकडून ग्रामसभेत करण्यात आले.

यासंदर्भात नवीन कायदा लागू करून सरकारने स्थानिक पंचायतींना दिलासा द्यावा, अशी एकमुखी मागणीही ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत केली.

चित्रीकरणावरून वाद; पोलिसांचा हस्तक्षेप

ग्रामसभेच्या सुरुवातीलाच आरजीचे स्थानिक नेते उद्देश पांगम व अन्य एकाने सभेचे चित्रीकरण करण्याचा प्रयत्न केला असता ग्रांमस्थ मयूर तोरस्कर तसेच सरपंच अभय शिरोडकर यांनी त्यांना रोखले व परवानगीशिवाय ग्रामसभेचे चित्रीकरण करण्यास मनाई केली.

परंतु ‘आरजी’ कार्यकर्त्यांनी ग्रामसभेचे अधिकृत अर्ज केल्याचे सांगितले. यावेळी बंदोबस्तासाठी उपस्थित पोलिसांनी सभेत हस्तक्षेप करीत ‘आरजी’ कार्यकर्त्यांची समजूत घातली.

बहुतेक परप्रांतीय बिल्डर कुठल्याही पंचायत क्षेत्रात नवीन बांधकामे हाती घेताना स्थानिक पंचायतीला अंधारात ठेवून थेट सरकारच्या शहर व नगरनियोजन(टीसीपी) विभागाकडून बांधकाम परवाने मिळवतात,त्यामुळे अशा लोकांवर कारवाई करणे पंचायतीला अवघड होते. - अभय शिरोडकर, सरपंच