Mumbai High Court Goa Bench on Illegal Shacks in Goa: किनारी भागात सुरू असलेले बहुतेक शॅक्स व आस्थापनांकडे पर्यटन खात्याचा तात्पुरता परवाना असला तरी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा परवाना नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने (Mumbai High Court Goa Bench) मंडळाला सर्व शॅक्स व आस्थापनांच्या परवान्यांची तपासणी करण्याचे निर्देश आज दिले.

ज्यांच्याकडे हा परवाना नाही, त्यांचे व्यवसाय त्वरित बंद करण्याचा आदेशही दिला आहे. त्यामुळे शॅक्स व पर्यटन व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत. अनेकांनी या परवान्यासाठी मंडळाकडे धाव घेतली आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या तपासणीत ज्यांच्याकडे व्यवसायाचा परवाना नसेल, त्यांचे शॅक्स तसेच आस्थापने बंद करण्याची जबाबदारी उत्तर गोवा उपजिल्हाधिकाऱ्यांची असेल.

या परवान्याची प्रक्रिया पूर्ण करून प्रदूषण मंडळाने त्याला संमती दिल्यावरच व्यवसाय सुरू करावा लागणार आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मोरजी व मांद्रे येथील किनारी भागात तपासणी सुरू असून परवाना नसलेल्या शॅक्स व आस्थापनांना नोटीस बजावून ती बंद केली जातील, अशी ग्वाही मंडळाच्या वकिलांनी दिली.

प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर बोट

समुद्रकिनारी शांतता क्षेत्रात संगीत वाजवण्यास बंदी आहे. तसेच मोरजी व मांद्रे येथील किनारी भागात कासव संवर्धन क्षेत्रही अधिसूचित केले असताना संबंधित यंत्रणा त्याकडे डोळेझाक करत असल्याने उच्च न्यायालयाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली. शॅक्स वा आस्थापनांच्या परवान्यांची तपासणीही केली जात नसल्याने सरकारी यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर खंडपीठाने बोट ठेवले आहे.

14 आस्थापनांना नोटीस

कांदोळी-कळंगुट या किनारी भागातील 161 शॅक्स बंद करण्याचा आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिल्यानंतर मोरजी व मांद्रे येथील कासव संवर्धन क्षेत्रात परवान्याविना सुरू असलेले एक रिसॉर्ट व 14 आस्थापनांना नोटीस बजावून व्यवसाय बंद करण्याचा आदेश जारी केला आहे.

संगीत पार्ट्या कासवांच्या मुळावर : मांद्रे व मोरजी येथील कासव संवर्धन क्षेत्रात रात्री मोठ्या आवाजात पार्ट्यांचे आयोजन केले जात असतानाही त्याविरुद्ध कारवाई केली जात नाही.

कर्कश आवाज आणि प्रखर प्रकाशझोतामुळे या भागात अंडी घालण्यासाठी येणाऱ्या कासवांना अडचणी येत आहेत, अशी माहिती याचिकाकर्ते सागरदीप शिरसईकर यांनी दिली.

त्यामुळे या दोन्ही किनाऱ्यांचा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात समावेश करून कासव संवर्धन क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाणार आहे, अशी माहिती सरकारतर्फे खंडपीठाला देण्यात आली.